मीडिया कर्मियों की पेंशन की योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
22 नवम्बर 2017
नई दिल्ली- कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थानीय निकाय विभाग के तहत 20 साल से ज्यादा किराये पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का कैबिनेट ने फैसला किया है। उन्होंने कहा हरियाणा में शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर पिछले 20 साल से रह रहे हजारों लोगों को इससे लाभ होगा।
मनोहरलाल ने कहा कि 1971 में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के दो लोगों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्तियों में गड़बड़ी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का फैसला किया है। अभी भर्तियों के लिए 90 नंबर अंक लिखित परीक्षा के हैं। 10 नंबर के लिए चार श्रेणी बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि इन चार श्रेणियो के तहत किसी परिवार से कोई सरकारी नौकरी नही होने पर उस परिवार के सदस्य को 5 अंक मिलेंगे। इसी तरह विधवा और पिता के नहीं होने पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कच्चे कर्मचारियों को अनुभव के लाभ मिलेंगे इसके साथ ही घुमंतु जाति के पिछड़े लोगों को भी 5 नंबर का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मीडिया कर्मियों की पेंशन की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 1957 में हिंदी आंदोलन में भाग लेने वालों को 10 हजार पेंशन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिंदी आंदोलन में वेद प्रताप वैदिक का भी नाम उनके पास आया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पंचकूला के चंडी मंदिर को राज्य सरकार ने टेक ओवर कर मनसा देवी बोर्ड के साथ मिला दिया है। इसके साथ ही सरकार हिसार के बनभौरी मंदिर के लिए बोर्ड बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियम और डिस्ट्रिक मिनरल नियम को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान बॉर्डर नारनौल तक टोल पांइट 49 को खत्म कर दिया गया है।
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