नई दिल्ली: भारतीय सरकार आये दिन भारत की उन्नति के लिए ठोस कदम उठाने में लगी हुई है. यूँ कह लीजिये कि मोदी जी के आने से भारत की काय ही पलट चुकी है. आम इंसानों के लिए आज तक किसी सरकार ने इतना नहीं सोचा होगा, जितना नरेन्द्र मोदी की सरकार सोच रही है. कभी भारत में करप्शन को रोकने के लिए नोटबंदी की जा रही है तो कभी जापान और चीन के साथ दौरे कर के सरकार भारत को बुलेट ट्रेन का तोहफा देने की सोच रही है। अभी पिछले दिनी ही भारतीय सरकार ने बेटियों के लिए पैसा कमाने की नई स्कीम चालु की थी जिसके अनुसार 1 साल से 14 साल की लडकियाँ बैंक में खाता खुलवा कर मामूली इन्वेस्टमेंट से लाखों रूपये कमा सकती है. वहीँ कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के दामों में भी काफी कटोती की थी. कुल मिला कर मोदी सरकार हर संभव प्रयास से भारत को उचित देश बनाने में लगी हुई है. आपको ये जान कर ख़ुशी होगी कि इस बार फिर से भारतीय सरकार 48 लाख लोगों को खुशखबरी देने वाली है. जिससे आम इंसान को काफी राहत मिलने वाली है. तो चलिए जानते हैं आखिर इस बार आने वाली स्कीम क्या है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा...
हर बार की तरह नरेन्द्र मोदी जी एक बार फिर से भारत को जनता को तोहफा देने वाले हैं. जानकारी के अनुसार आपको ये तोहफा इस आने वाली दिसम्बर में मिलेगा. इस स्कीम के अनुसार सरकार आने वाली दिसम्बर में अब सरकार सभी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी यानी तनखाह बढाने जा रही है. जिसकी घोषणा अगलेमहीने की जायेगी. जानकारी के अनुसार इस स्कीम के लिए राष्ट्रीय विसंगति कमेटी (एनएसी) इस मुद्दे पर अपनी ख़ास रिपोर्ट तैयार कर चुकी है. अब जल्द ही इस रिपोर्ट को सरकार के सामने पेश किया जाने वाला है. मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सरकार की इस घोषणा की उड़ीक कुल 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी पिछले पांच महीनों से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर मिलने का इंतजार कर रहे हैं. फ़िलहाल उन सब को उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है.
जानकारी के अनुसार वेतन वृद्धि की ये रिपोर्ट कमेटी सरकार के आगे आने वाली 15 दिसम्बर को करेगी. जिसके बाद इसको मंत्रिमंडल के पास आगे भेज दिया जायेगा. आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 18000 से बढ़ा कर 21000 रूपये तक कर दी जाएगी. यानी इस से ये बात तह है कि इस बढ़ रही सैलरी के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 गुना से बढ़ कर 3 गुना हो जायेगा.
मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की इस घोषणा पर विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल इसको एक अप्रैल 2018 से लागू कर देगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून को 7सीपीसी के तहत अन्य सिफारिशों के साथ ही न्यूनतम वेतन को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना करने को अपनी मंजूरी दी थी. जबकि, कर्मचारियों ने अपनी विनती के अनुसार सरकार से अपनी सैलरी 18आर से बढ़ा कर 26 हजार करने की मांग की थी. जिससे फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 होता।
