जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज दो बड़े मुद्दों पर सरकार के प्रमुख मंत्रियों एवं उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इसमें गुर्जरों के आगामी 15 मई को प्रस्तावित आरक्षण आंदोलन के बारे में फीड बैक लिया गया। वहीं, दो अप्रेल को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित करने पर विचार किया गया। हालांकि, अधिकारियों के बीच और क्या मंत्रणा हुई? इसकी अधिकारिक तौर पर राज्य सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई।
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| फाइल फोटो |
गुर्जर अब ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण करने की मांग कर रहे
- मुख्यमंत्री राजे ने दोपहर बाद अपने सरकारी निवास पर यह बैठक बुलाई थी। इसमें गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़, परिवहन मंत्री युनूस खान सहित प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने राज्य सरकार के अधिकारियों से गुर्जरों के प्रस्तावित आंदोलन को लेकर जानकारी मांगी। गुर्जर अब ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण करने की मांग कर रहे हैं।
गुर्जर आंदोलन के तहत कुल 754 प्रकरण दर्ज किए गए थे
गौरतलब है कि गुर्जर आंदोलन के तहत कुल 754 प्रकरण दर्ज किए गए थे। इनमें से 364 प्रकरणों में पुलिस ने अनुसंधान के बाद एफआर लगा दी। वहीं, 358 प्रकरणों में कोर्ट चालान पेश कर दिया गया। इनमें से 213 प्रकरण सरकार कोर्ट से विड्रो कर चुकी है या इसकी अर्जी अदालतों में दाखिल कर चुकी है। पुलिस अभी भी 32 मुकदमों में अनुसंधान कर रही है।
एससी/एसटी आंदोलन से जुड़े मामले वापस ले सकती है
मुख्यमंत्री ने इस दौरान दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्रियों को कई संगठनों ने इस प्रकरणों में अनावश्यक लोगों को परेशान करने एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर तय हुआ है कि ऐसे प्रकरणों की सुनवाई के लिए दो या तीन मंत्रियों की कमेटी गठित कर दी जाए। इसमें अफसरों को भी शामिल किया जा सकता है। यह कमेटी परिवेदनाएं सुनकर सरकार को अपनी राय प्रकरणों को लेकर दे सकेगी। सरकार गंभीर मामलों को छोड़कर प्रकरण वापस भी ले सकती है।
