नई दिल्ली। मोदी सरकार मेडिकल डिवाइसेज के दामों में कमी कर लोगों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। सरकार इन सभी उपकरणों के ट्रेड मार्जिन को 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला करेगी। जिसके बाद डिस्ट्रिब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और अस्पतालों की ओर से मरीजों से की जाने वाली अधिक वसूली पर लगाम लगार्इ जा सकेगी।
नीति आयोग का सुझाव
नीति आयोग के सुझाव के अनुसार इससे मेडिकल डिवाइसेज और सर्विसेज को आैर सस्ता किया जा सकेगा। आयोग ने सुझाव दिया है कि इन डिवाइसेज के ट्रेड मार्जिन को तर्कसंगत किया जाना जरूरी है। हाल ही में पीएमओ के साथ हुई मीटिंग में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। नीति आयोग ने इस मसले को लेकर मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरर्स और पब्लिक हेल्थ ग्रुप्स के अलावा सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। नीति आयोग ने अफोर्डेबल मेडिसिन्स और हेल्थ प्रॉडक्ट्स की स्टैंडिंग कमिटी से कहा है कि उसे एक ऐसी मेडिकल डिवाइसेज की लिस्ट तैयार करनी चाहिए, जो जिससे मार्जिन को सीमित किया जा सके और अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके।
सरकार के नियंत्रण में हैं ये डिवाइस
भारत की ओर से 75 फीसदी मेडिकल डिवाइसेज का आयात होता है। यही नहीं इस आयात में से 80 फीसदी डिवाइसेज वे होती हैं, जिनका कठिन इलाज के लिए यूज होता है और इनकी कीमत काफी अधिक होती है। देश में मेडिकल डिवाइसेज की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कार्डिएक स्टेंट, ड्रग इलुटिंग स्टेंट, कॉन्डम्स और इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज की कीमतें ही पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हैं। सरकार ने इन्हें जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर रखा है।
पीएमआे के साथ हुर्इ मीटिंग
वहीं घुटनों के इलाज के लिए जरूरी डिवाइसेज को भी प्राइस कंट्रोल की पॉलिसी के तहत लाया गया है। इनके अलावा बाकी डिवाइसेज सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। पीएमओ के साथ हुई मीटिंग के अनुसार यह सुझाव दिया कि दवाइयों, इलाज और जरूरी डिवाइसेज को कीमत नियंत्रण की नीति के तहत लाया जाना चाहिए। इससे सभी मेडिकल डिवाइसेज की कीमतें और अन्य हेल्थ प्रॉडक्ट्स के प्राइस नियंत्रण में रह सकेंगे।'
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