खानपुर. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे के सोमवार से जिले के दौरे पर होने से अधिकारी हरकत में आए। प्रेस वार्ता कर स्मार्ट सिटी के नाम पर चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी दी।
चांदखेड़ी में जिला परिषद के सीईओ नरेन्द्र कुमार वर्मा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिक्षण अभियंता आरसी झंवर, उपखंड अधिकारी डॉ. भास्कर विश्रोई ने बताया कि कस्बे को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद के चलते स्टेट बैंक तिराहे से कृषि उपज मण्डी तक 50 फीट चौढ़ाई में सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सड़क के दोनों और 10-10 फीट चौढ़ाई मे अतिक्रमण हटाया जाएगा।
7 करोड़ से बनेगा ड्रेनेज सिस्टम-
झंवर ने बताया कि अब कस्बे मे 7 करोड़ की लागत से ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। विभाग ने इसका तकमीना तैयार कर लिया। समूचे कस्बे के प्रमुख मार्गो पर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सारोला रोड पर गारंटी अवधि में खराब हुई सीसी सड़क पर दरा अरनिया रोड कंपनी द्वारा 50 एमएम ब्लॉक में पेवर सड़क तथा दरा-अरनिया सड़क मे सारोला मे 15 करोड़ की लागत से बायपास का निर्माण किया जाएगा। कस्बे में 136 स्थायी अतिक्रमण चिन्हित हटाने के निर्देश जारी किए है।
नगरपालिका का मामला लंबित
अधिकारियों ने बताया कि कस्बे में नगरपालिका का मामला फिलहाल सरकार के पास लंबित है। ऐसे में इसके बारे में वे कोई जानकारी नहीं दे सकते। वहीं डूण्डी रोड बायपास पर प्रशासन द्वारा राजकीय महाविद्यालय के लिए 30 बीघा भूमि प्रस्तावित की गई है।
खानपुर सरपंच-सचिव व 9 अन्य पर आरोप पत्र
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि खानपुर मे गुदरी चौराहे पर धर्मशाला निर्माण मे बरती गई भारी अनियमितताओं को लेकर सरपंच व सचिव सहित 9 लोगों पर आरोप पत्र तय किया गया है। जिला परिषद द्वारा इन सभी पर कार्यवाही के लिए संभागीय आयुक्त को रिपोर्ट भेजी गई है। उन्होने बताया कि धर्मशाला की जांच के दौरान टेण्डर प्रक्रिया मे खामियां मिली है। इसके अलावा गुणवत्ता, निर्माण व रिकार्ड मे भी खामियां पाई गई है। इसमे तत्कालीन विकास अधिकारी शैलेष रंजन, पंचायत प्रसार अधिकारी रामलखन मेघवाल, सरपंच ललित राठौर व सेवानिवृत पंचायत सचिव दीपचन्द मालव व कनिष्ठ तकनीकी सहायक दोषी पाए गए है। इन सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री से कस्बे के लोगों को कई उम्मीदें
अकलेरा. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के चलते क्षेत्र में ग्रामीणों और युवाओं की उम्मीदे हैं। लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि प्रदेश की सरकार उनके उपखंड मुख्यालय पर है तो निश्चित है कि क्षेत्र के बकाया रहे विकास कार्यों को पूरा करने की घोषणा कर सकती हैै। क्षेत्र के लोगों को ऐसे कार्यों की उम्मीद है जिनमें मिनी सचिवालय है जो लंबे समय से ग्रामीणों की भी मांग है, ग्रामीणों का मानना है कि अगर सचिवालय बन जाए तो सभी विभाग एक ही छत के नीचे होने से इधर -उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कस्बे के सीएससी अस्पताल स्त्री रोगव दंत रोग अस्थि रोग आदि विभाग खोलने, ट्रौमा सेंटर, कोटडा में प्रस्तावित कॉटन उद्योग के कार्य को समय पर पूरा करवाने सहित युवाओं के लिए रोजगार व राजकीय महाविद्यालय की मांग व दो जिले को जोडऩे वाली परवन नदी की पुलिया आदि प्रमुख मांगे है। सीएचसी अकलेरा में पद भरने सहित कई उम्मीदे क्षेत्र के लोगों को सीएम से है। मुख्यमंत्री के दो दिवसीय दौरे को लेकर रविवार को संसदीय सचिव नरेन्द्र नागर, मनोहरथाना विधायक कंवर लाल मीणा, जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, जिला पुलिस अधीक्षक आनन्द शर्मा एवं जिलाध्यक्ष संजय जैन ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधयों के साथ सोमवार को अकलेरा में आयोजित होने वाले जन संवाद कार्यक्रम स्थल नारायण रिसोर्ट का जायजा लिया।
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