महुवा. रामगढ़ गांव स्थित राजकीय उ'च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का तबादला करने से गुस्साए छात्र-छात्राव ग्रामीण आखिर पांचवें दिन संसदीय सचिव ओमप्रकाश हुड़ला के आश्वासन के बाद ताला खोलने पर राजी हो गए। इससे पहले छात्र-छात्राओं ने प्रशासन से खिलाफ जमकर नारे लगाए तथा मौके पर पहुंचे अधिकारियों की गाडिय़ों में तोडफ़ोड़ करने की कोशिश भी की।
जानकारी के अनुसार प्रधानाचार्य राधेश्याम मीणा का अन्यत्र तबादला करने के बाद 16 जुलाई से छात्र-छात्राओं व ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रधानाचार्य के तबादले को निरस्त करने की मांग कर रखी थी। शुक्रवार को संसदीय सचिव ओमप्रकाश हुड़ला, एसडीओ, तहसीलदार आदि ने जल्दी ही तबादला निरस्त कराने का भरोसा दिया। इसके बाद छात्र-छात्राओं ने विद्यालय का ताला खोला।
सात सूत्रीय मांगों से कराया अवगत
दौसा. अखिल राजस्थान राÓय कर्मचारी संयुक्त संघ समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंप कर सात सूत्रीय मुद्दों के समाधान की मांग की है।
संघ प्रतिनिधियों ने बताया कि सातवें वेतनमान की सिफारिशें केन्द्र सरकार के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से लागू कर एरियर का नकद भुगतान कराया जाए। न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के हितों में दिए गए निर्णयों की शीघ्र पालना कराने एवं राÓय में पीपीपी ठेका प्रथा व निजिकरण विभागों का आकार घटाना व पदों में कटौती बंद की जाए।
इस अवसर पर रामस्वरूप चतुर्वेदी, अखिलेश शर्मा, नरेन्द्र कुमार शर्मा, गिर्राज प्रसाद मीना, गोविन्द शर्मा, बलवीर सिंह राजपूत, अखिलेश शर्मा, बाबूलाल शर्मा एवं विजयसिंह जाटव समेत कई कर्मचारी मौजूद थे।
पीडब्ल्यूडी के महुवा एक्सईएन को नोटिस
दौसा. जिला कलक्टर नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों मे विभिन्न विकास योजनाओं मे स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यों तथा अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलक्ट्रेट सभा भवन में शुक्रवार को वे सांसद, विधायक एवं स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्य सहित अन्य ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह बात कह रहे थे।
उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने पर सानिवि के महुवा एक्सईएन को 17 सीसीए का नोटिस जारी करने निर्देश दिए। साथ ही जवाब नहीं आने तक जुलाई माह का वेतन नहीं बनाने के निर्देश भी दिए। महुवा में निर्माणाधीन बस स्टैंड में आई दरार के सम्बन्ध में अग्रिम आदेश तक एजेंसी का भुगतान रोकने के जिला परिषद को कहा।
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