जयपुर।
दूध, घी और मसालों सहित अन्य खाद्य वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम को लेकर प्रदेश में अभियान चलेगा। इसमें तीन माह में होने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट जिलेवार राज्य सरकार को देनी होगी। यह निर्देश बुधवार को खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री बाबूलाल वर्मा ने दिए। वे सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक में बोल रहे थे। अभियान को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। खाद्य मंत्री वर्मा ने कहा कि बजट में जो भी रियायतें दी गई है, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे अन्तिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ मिल सके।
जालोर-सिरोही के सांसद देवजी पटेल ने रखी बात
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता जागृति के लिए प्रचार-प्रसार का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को 15 दिन में भेजे। जिससे सभी विभागों की जनहित की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंच सके। बैठक में जालोर-सिरोही के सांसद देवजी पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हित में हैल्पलाइन नम्बर कम आंकड़ों में होने चाहिए।
विभागीय योजनाओं की जानकारी को रखें अपडेट
विभाग की सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि जनता से जुड़े सभी विभाग वेबसाइट सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी को अपडेट रखें। ई-मित्रों केन्द्रों पर उपभोक्ताओं के हित में तय दरों एवं शिकायत से संबंधित दूरभाष नम्बर सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाएं।
कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त मातादीन शर्मा ने परिषद् की पिछली बैठक के निर्णयों की पालना के बारे में बताया। विभाग के उपनिदेशक संजय झाला ने बताया कि 33 महाविद्यालयों को 20 हजार रुपए प्रति क्लब के हिसाब से वित्तीय सहायता दी गई है। उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारियों को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
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