नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सरकार द्वारा हाल ही में दर्जनों वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में की गई कटौती को नुकसानदेह बताया है। मूडीज ने सरकार के इस कदम को वित्तीय साख के प्रतिकूल करार देते हुए इससे राजस्व वसूली घटने की आशंका जताई है। साथ ही इससे राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयासों को चोट पहुंचने की बात भी कही है।
इतनी हो सकती है हानि
मूडीज का कहना है कि इस निर्णय से राजस्व वसूली में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.04 से 0.08 फीसदी तक की कमी आ सकती है। अनुमान है कि ताजा कटौती से करीब 8,000-10,000 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हो सकती है।
1.5 फीददी सकल घरेलू उत्पाद
मूडीज ने कहा कि नवंबर 2017 और जनवरी 2018 के बाद जीएसटी में जुलाई में की गई ताजा कटौती साख के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इससे राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों पर दबाव बढ़ेगा। हालंकि सरकार का मानना है कि कटौती के चलते खपत में होने वाल वृद्धि से जीएसटी वसूली मध्यावधि में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत तक बढ़ेगी।
हाल ही में की जीएसटी में कटौती
आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने 100 से उत्पादों की जीएसटी को कम कर दिया है। साथ ही कर्इ उत्पदों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। वहीं परिषद के कर्इ सदस्य जीएसटी की आखिरी स्लैब 28 फीसदी को खत्म करने की सलाह भी दे चुके हैं। जिसके परिषद के चेयरमैन ने इस स्लैब को खत्म करने की सिफारिश भी की थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगस्त में होने वाली मीटिंग में क्या होता है?
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