अलवर. वाहनों के प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र बनवाने में देरी पर लगाए गए जुर्माने के प्रावधान ने अलवर की जनता की कमर तोड़ी है और हरियाणा सरकार के खजाने में मोटा पैसा गया है। पिछले करीब तीन माह पहले राजस्थान सरकार ने प्रदूषण जांच में देरी पर जुर्माना लगा दिया। जिससे बचने के लिए अलवर के वाहन मालिकों ने करीब 60 से 70 हजार वाहनों के प्रमाण पत्र हरियाणा बॉर्डर से बनवाए। जहां प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने में किसी तरह का जुर्माना नहीं लिया गया और वहां का प्रमाण पत्र सब जगह मान्य भी है।
जिससे अलवर की जनता ने करीब 50 लाख रुपए की प्रदूषण जांच कराई। पूरा पैसा हरियाणा सरकार के पास गया। यही नहीं जब हरियाणा बॉर्डर पर दुपहिया या चौपहिया वाहन लेकर गए तो सस्ता पेट्रोल डीजल भी पूरा भरा लिया। जिससे करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का डीजल पेट्रोल ले लिया। इस तरह हरियाणा सरकार को मोटा राजस्व मिल गया। हालांकि अब कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान में भी वाहनों के प्रदूषण जांच पर लिया जाने वाला जुर्माना हटा दिया है।
बॉंर्डर पर प्रदूषण जांच, वहीं से डीजल-पेट्रोल
करीब तीन माह पहले जब राजस्थान सरकार ने यह नियम लगाया कि वाहन की प्रदूषण जांच का समय निकलने के बाद जांच कराई तो जुर्माना देना होगा। तीन माह तक अलवर के वाहन मालिक अपने वाहनों की प्रदूषण जांच अलवर में कराने की बजाय बॉर्डर पर हरियाणा कराने पहुंचे। करीब अलवर जिले के 50 हजार से अधिक वाहनों की प्रदूषण जांच हरियाणा बॉर्डर पर हुई है। वहां किसी तरह का जुर्माना नहीं है। वहीं से लोग डीजल-पेट्रोल खरीद कर ला रहे हैं।
अकेले अलवर के वाहन मालिकों को करीब 50 लाख रुपए हरियाणा सरकार को प्रदूषण जांच के नाम पर दिया है। अब कोर्ट के आदेश पर राजस्थान सरकार ने प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र पर लगने वाला जुर्माने का प्रावधान हटा लिया है।
रेाजगार के लाले पड़ गए: प्रदूषण जांच करने वाले भीमराज ने बताया कि जब जुर्माने का प्रावधान किया तो वाहनों की प्रदूषण जांच होना ही बंद हो गई। अधिकतर वाहन मालिक जुर्माने से बचने के लिए हरियाणा जाने लग गए। जुर्माना भी कम नहीं रहा। बाइक पर 506 रुपए और कार पर 1006 रुपए था। उस समय तो रोजगार के लाले पड़ गए।
इसलिए पेट्रोल-डीजल भी वहीं से
पेट्रोल कीमत अलवर में 80.45 रुपए प्रति लीटर,
पेट्रोल कीमत हरियाणा में 77.73 रुपए प्रति लीटर
डीजल कीमत अलवर में 73.86 रुपए प्रति लीटर
डीजल कीमत हरियाणा में 69.75 रुपए प्रति लीटर
अब कोर्ट के आदेश की पालना हो रही है। वैसे पहले जो जुर्माने का प्रावधान किया गया था उसका उद्देश्य यही था कि लोग वाहनों के प्रदूषण की समय पर जांच कराएं।
अनिल कुमार जैन, डीएसओ,अलवर
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