नर्इ दिल्ली। पिछले काफी समय से केंद्रीय कर्मचारी बेसिक बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसका आश्वासन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी दिया था। अब अपने वादे को निभाते हुए कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक में महंगार्इ भत्ते में इजाफा कर दिया है। जिसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों आैर पेंशनर्स को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही बढ़ती महंगार्इ से भी काफी हद तक राहत मिलेगी। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार महंगार्इ भत्ते को लेकर किस तरह का फैसला सुनाया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत
केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 2 फीसदी महंगार्इ भत्ता बढ़ा दिया है। अब यह महंगार्इ भत्त 1 जुलार्इ 2018 से लागू माना जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से 48.41 लाख कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा। यानि देश के एक करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मौजूदा समय में कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी/पेंशन का 7 फीसदी है। एेसे में देश के एक करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार पर इतना बढ़ेगा बोझ
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सरकार के खजाने में काफी बोझ बढ़ने की संभावना है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर अतिरिक्त 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी के फैसले से सालाना आधार पर सरकारी खजाने पर 6,112.20 करोड़ रुपए और 4074.80 करोड़ रुपए पड़ेगा। इससे पहले इसी साल मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी। बढ़ी हुई ये दरें जनवरी से लागू हुई थीं। महंगाई भत्ता वह अलाउंस होता है, जो सरकारी इम्प्लॉइज और पेंशनर्स को दिया जाता है।
काफी समय से कर रहे थे मांग
बढ़ती महंगार्इ की वजह से केंद्रीय कर्मचारी बेसिक सैलरी को बढ़ाने की बात कर रहे थे। जिसके लिए वो वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिले थे। जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी मांग को कंसीडर किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि देश में महंगार्इ काफी बढ़ गर्इ है। 7वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद भी गुजारा कर पानी काफी मुश्किल हो गया है। एेसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्ते को बढ़ाना काफी राहत भरी खबर है।
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