अमित दवे/जोधपुर. केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन निर्यात करने वाले देश व जोधपुर के निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) रिफण्ड का प्रावधान किया है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने ई-कॉमर्स व ऑनलाइन के माध्यम से किए गए निर्यात के प्रावधानों में सरलीकरण किया है। जिसके तहत पूर्व में ऑनलाइन एक्सपोर्ट करने पर देश के तीन फॉरेन पोस्ट ऑफिस दिल्ली, मुम्बई व चेन्नई से पार्सल भेजने पर ही मर्चेन्डाइस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) के तहत प्रोत्साहन राशि देती थी। हाल ही में, सरकार ने यह स्कीम देश के हर फॉरेन पोस्ट ऑफिस में लागू कर दी है। अब तक ऑनलाइन निर्यात पर जीएसटी रिफण्ड का प्रावधान नहीं था।
उत्पाद रजिस्टर्ड करवाने होंगे
कस्टम्स एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ फ ॉरेन ट्रेड की ओर से बनी नीति में ऑनलाइन निर्यात का सरलीकरण किया गया है। अब बल्क में ई-कॉमर्स व ऑनलाइन निर्यात भारतीय डाक से कराने वाली फर्मों को अपने उत्पाद के हॉर्मनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड्स को स्थानीय फ ॉरेन पोस्ट ऑफि स में रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके बाद निर्यातकों को ऑनलाइन ई-कॉमर्स के अन्तर्गत भारतीय डाक से विदेशों में भेजे गए शिपमेंट के आधार पर जीएसटी रिफण्ड किया जाएगा। जीएसटी रिफ ण्ड क्लेम करने की प्रक्रिया के तहत निर्यातकों को पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल आदि औपचारिकताएं करनी होगी। इसके अलावा, छोटे एवं मध्यम व्यवसाइयों को मेक इन इंडिया के तहत फ ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ई-कॉमर्स से भेजे शिपमेंट के निर्यात पर भी सरलीकरण किया है।
इनका कहना है
जोधपुर के हैण्डीक्राफ्ट फर्नीचर व एंटीक गिफ्ट प्रोडक्ट्स की विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल्स व वेबसाइट्स पर बहुत डिमाण्ड है। ऑनलाइन एक्सपोर्ट में जोधपुर से निर्यात बिजनेस की प्रचुर सम्भावनाएं है । निर्यातक अपने उत्पादों को निर्यात करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स ईबे, अलीबाबा, इंडिया मार्ट का उपयोग करते हैं व कुछ निर्यातकों ने तो अपने स्वयं के पोर्टल भी बना रखे हंै। लकड़ी के अलावा लेदर के गिफ्ट आइटम्स का मार्केट अभी ऊंचाई पर है। जोधपुर से करीब 100 रिटेलर निर्यातक हैण्डीक्राफ्ट उत्पाद ई-कॉमर्स पोर्टल से निर्यात करते हंै। जिनका सालाना टर्नओवर करीब 250 करोड़ रुपए का है ।
डॉ. भरत दिनेश, अध्यक्ष, जोधपुर हैण्डीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन
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