सुप्रीम कोर्ट ने असम में नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटिजंस(एनआरसी) के अंतिम मसौदे से बाहर हुए 40 लाख लोगों की आपत्तियों और दावों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार एसओपी पर विभिन्न हितधारकों का विचार लेने के लिए कहा है।
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