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जन एजेंडा-2018 की बैठक में रेवदर विधानसभा क्षेत्र के घोषणा पत्र पर चर्चा: शिक्षा, स्वास्थ्य व मूलभूत सुविधाओं को दी जाए प्राथमिकता

 

आबूरोड. राजस्थान पत्रिका के तत्वावधान में गुरुवार को विष्णु धर्मशाला में हुई जन एजेंडा-2018 बैठक में रेवदर विधानसभा के घोषणा पत्र व कार्यों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। इस दौरान चेंजमेकर व शहर के प्रबुद्ध लोगों ने अभियान की सराहना करते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में इन ज्वलंत समस्याओं पर उम्मीदवारों को जोर देने की बात कही। लायंस क्लब आबू-अरावली के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कमल बंसल व डॉ. नितेश बंसल ने कहा कि पिछले कई विधानसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियों से रेवदर से ही प्रत्याशी उतारे जाते हैं। इस बार आबूरोड क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय प्रत्याशी उतारने चाहिए ताकि विकास पर भी जोर दिया जाए।

बाधक बन रही यूआईटी
बैठक में यूआईटी क्षेत्र में रुके विकास कार्यों पर चर्चा की गई। आगामी विधानसभा चुनाव में विजयी प्रत्याशी के क्षेत्र से यूआईटी को हटाने पर जोर दिया गया। पार्षद योगेश सिंघल ने कहा कि पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी लेकिन वादा पूरा नहीं किया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल व सचिव शम्भूलाल अग्रवाल ने भी यूआईटी के कारण परेशानियों को दूर करने पर जोर दिया।

कॉलेज शिक्षा में हो सुधार
सिरोही सहकार संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश आर्य व चेंजमेकर समन्वयक मनीष बुहानिया ने कॉलेज शिक्षा पर जोर देने की बात कही। इस दौरान तहसील के एक मात्र महाविद्यालय में सेक्शन व व्याख्याताओं की कमी दूर करने, महिला महाविद्यालय खोलने पर जोर दिया। पार्षद योगेश सिंघल ने कहा कि पंद्रह वर्ष से एक ही विधायक होने के बावजूद कॉलेज में संकाय बढ़ोतरी व सेक्शन की कमी को दूर नहीं किया जा सका है। व्यापारी कुणाल कमलानी व संजय अग्रवाल ने क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए शहरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में आवश्यक चिकित्सक लगाने व आकराभट्टा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कमियों को दूर करने की बात कही

पेयजल परियोजनाओं पर भी कार्य बाकी
वकील मंडल अध्यक्ष मनीष जैन व अग्रवाल जागृति मंच के नरेंद्र अग्रवाल ने क्षेत्र में अटकी पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भैंसासिंह परियोजना केवल कागजों में चल रही है लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हो सका है। नरेश अग्रवाल ने बनास नदी पर जीरो बेस एनिकट बनाने को आवश्यक बताया ताकि बारिश का पानी सहेजकर पेयजल में उपयोग किया जा सके।

बजरी का मुद्दा उठा
क्षेत्र में बजरी पर रोक के कारण विकास कार्यों में आ रही बाधा दूर करने पर जोर दिया गया। वकील मंडल सचिव व चेंजमेकर भावाराम गरासिया एवं पार्षद योगेश सिंघल ने कहा कि सरकारी विकास कार्यों में बजरी पर रोक बाधा उत्पन्न करती है। पैरा लीगल वॉलंटियर सरदार खान व रामलाल गौड़ ने स्कूलों की हालत सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य की बात कही। महिला समाजसेवी शकुंतला वाजपेयी ने गली-गली स्कूल खोलने की बजाय उत्कृष्ट सुविधाओं वाले स्कूल खोलने पर जोर दिया। भावाराम गरासिया ने सभी तहसीलों में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने की बात कही।



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