कोटा. कोटा में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना के लिए अभिभाषक परिषद की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के बाद रविवार को राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की है।
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कमेटी में कोटा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष मनोज पुरी और एडवोकेट दिनेश चौहान को शामिल किया है। कमेटी के गठन के निर्णय के बाद अभिभाषक परिषद ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से माह के तीसरे शनिवार को चल आ रहा न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। राज्य सरकार के कमेटी गठित करने के निर्णय की जानकारी जिला कलक्टर गोयल ने अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष दे दी है। यह कमेटी प्रभावित पक्षों को सुनकर गुणावगुण पर अपना अभिमत राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
दो दिन में दो बड़ी मांगों पर हुआ विचार
चुनाव से कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं की दो बड़ी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। हाईकोर्ट की कमेटी गठित करने से एक दिन पहले अधिवक्ताओं की आवासीय योजना को विवाद प्रकरण सुलझाने की पहल की है। इसके अनुसार अधिवक्ताओं को ब्याज एवं शास्ती में छूट मिलेगी।
अभिभाषक परिषद की बैठक
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हाईकोर्ट की बैंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में निर्णय के लिए अभिभाषक परिषद की ओर से रविवार सुबह अदालत परिसर में बैठक हुई। अध्यक्ष मनोज पुरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कमेटी गठित करने के निर्णय के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया है, लेकिन माह के हर तीसरे शनिवार को किया जाने वाले न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रखने का निर्णय किया गया। टैक्स बार एसोसिएशन ने आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया तथा अभिभाषक परिषद के निर्णय का स्वागत किया।
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