कोटा। 14 वीं विधानसभा के आखिरी सत्र में गुरुवार को हाड़ौती के भी कई मुद्दे उठाए गए हैं। रामगंजमंडी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना ताकली बांध का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक चन्द्रकांता मेघवाल ने सदन में तारांकित प्रश्न के माध्यम से ताकली बांध प्रभावितों के मुआवजे का मामला रखा। सदन की कार्यवाही बाधित होने के कारण प्रश्न पर बहस नहीं हो पाई। जल संसाधन मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के किसान भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 के अनुसार पुर्नस्थापना एवं पुर्नव्यवस्थापन की मांग कर रहे है, जो कि इन्हें नियमानुसार देय नहीं है। प्रशासन की ओर से पुन: कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के मकान जो कि गैर मुमकीन आबादी, खाल-खद्दर एवं राजकीय भूमि दर निर्मित होने से नियमानुसार मुआवजे हेतु पात्रता नहीं रखने से इन मकान के लिए 728.29 लाख अनुग्रह राशि के रूप में भूमि अवाप्ति अधिकारी को उपलब्ध करवाया जा चुका है। जिसमें से 228 मकानों का 64.45 लाख का भुगतान किया जा चुका है। बाकी का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर कराने के प्रयास किये जा रहे है। प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तर पर डूब क्षेत्र के किसानों से वार्ता कर कार्य शुरू करवाने के प्रयास किए जा रहे है। रघुनाथपुरा गांव के डूब क्षेत्र में आया है। इसलिए इस गांव के परिवारों का पुर्नवास नियमों के अंतर्गत नहीं आने से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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मुख्यमंत्री से भेंट की
विधायक मेघवाल ने मुख्यमंत्री से भेंटकर झालावाड जिले मे स्थित रामगढ बाध मे के किसानो को मुआवजा राशि घोषणा की तर्ज पर ताकली बांध, लघु सिंचाई परियोजना में विस्थापित किसानों के परिवारों को 5 से 10 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने समेत अन्य मांगे रखी।
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