बीकानेर. न्यायालय ने बजरी के खनन और परिवहन पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद बजरी का खनन और परिवहन जारी है। वहीं अब हाईकोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (जिप्सम) पर जीएसटी की वसूली पर रोक लगा दी है, लेकिन पिछले ११ दिन से संबंधित ठेकेदार जिप्सम खरीदारों से अवैध रूप से १८ प्रतिशत जीएसटी वसूल रहे हैं।
इस संबंध में पीडि़तों ने माइनिंग अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन वे अनसुना कर रहे हैं। अवैध वसूली की शिकायत खान एवं माइनिंग विभाग की सचिव अपर्णा अरोड़ा को करने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया है। ठेका कंपनी प्रतिनिधि जिप्सम के खरीदारों से १८ प्रतिशत जीएसटी वसूल रहे हैं और इसकी रसीद भी नहीं दे रहे। जीएसटी देने से मना करने वालों के ट्रक रोके जा रहे हैं। ऐसे में उनहें मजबूरन जीएसटी देना पड़ रहा है।
अवैध खनन व जीएसटी, फैक्ट्रियों पर भारी
वर्षों पहले जिलेभर में पीओपी की ८५० से अधिक फैक्ट्रियां थी, अब ३०० ही चल रही हैं। फैक्ट्रियां बंद होने की वजह पर्याप्त जिप्सम नहीं मिलना था। फैक्ट्र मालिक आरएमएमएस के मार्फत जिप्सम खरीद रहे थे, जिससे सरकार को हर माह करोड़ों रुपए का राजस्व मिल रहा था। बाद में जिप्सम का अवैध खनन होने से फैक्ट्रियों को माल और सरकार को राजस्व मिलना बंद हो गया। अब खनन काफी हद तक कम हो गया है, वहीं जीएसटी की मार झेलना मुश्किल हो गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने जिप्सम पर १८ प्रतिशत जीएसटी को हटा दिया। इसके बावजूद जीएसटी लिया जा रहा है।
यहां हैं फैक्ट्रियां
बीकानेर जिले के दंतौर, तंवरवाला, जैमलसर, नाल, शोभासर, बीछवाल, खारा, सियासर चौगान, खाजूवाला, खारी, सांखला फांटा, माधोगढ़ में पीओपी की फैक्ट्रियां हैं।
जीएसटी लेना गलत
हाईकोर्ट ने जिप्सम से जीएसटी वसूली पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद ठेकेदार के जीएसटी लेना गलत है। इस मामले में जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
श्यामसिंह हाड़लां, भाजपा नेता
जांच करा रहे
जिप्सम पर जीएसटी के मामले में हाईकोर्ट का स्टे है। इसके बाद एकबारगी जीएसटी वसूलने पर रोक लगा दी गई थी। दंतौर से कुछ लोगों ने ठेकेदार के अवैध रूप से जीएसटी वसूलने की शिकायत की है, जिसकी जांच करा रहे हैं। जांच के बाद ठेकेदार को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाएगा।
महेश शर्मा, खनिज अभियंता, बीकानेर
रिपोर्ट मांगी है
कोर्ट की रोक के बावजूद वसूली करना गलत है। इस मामले में शिकायत मिलने पर बीकानेर के माइनिंग अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है।
अपर्णा अरोड़ा, सचिव, खान एवं माइनिंग विभाग
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