अजमेर. चुनावी साल में आमजन को अपनी उपलब्धियां गिनाने के सरकार के प्रयासों को अजमेर में बड़ा झटका लगा है। आम आदमी को आशियाने दिलाने का सपना दिखाने वाली मुख्यमंत्री जन आवास योजना अजमेर में विफल हो गई है। एडीए को 9000 मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया था। स्थिति यह है कि अब तक एक भी मकान नहीं बना पाया। प्राधिकरण 1634 मकान निर्माणाधीन होना बता रहा है, जबकि इनके नवम्बर माह तक पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने हाल ही में सभी विभागों से प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
सरकार इसके जरिए यह बताना चाहती है कि हमने आमजन के लिए क्या काम किया है। लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 9000 आवास निर्मित करवाने के लक्ष्य के विपरीत इनमें से एक भी आवास अब तक तैयार नहीं हुआ है। एडीए ने 9006 आवास आवंटित किए इनमें से 1634 ही निर्माणाधीन हैं। जानकारों की मानें तो इनका नवम्बर तक पूरा होना मुश्किल है।
एडीए में योजना का हाल :
एडीए ने लोहागल कबीर नगर, जेपी नगर, किशनगढ़ के सरगांव, विजयाराजे नगर योजना आदि में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवास निर्माण प्रस्तावित किया था लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में चल गया। अब एडीए की विजयाराजे सिंधिया नगर योजना में 25 प्रतिशत भूखंड ईडल्ब्यूएस के 189/एलआईजी के लिए 42 भूखंड आरक्षित किए गए है। इसकी लॉटरी 14 अप्रेल 2018 को निकाली जा चुकी है। हालांकि जब इस योजना के तहत फार्म भरवाए गए थे तो आवेदकों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवेदन किए जाने की जानकारी ही नहीं दी गई थी अभी तक इस योजना के डिमांड नोट भी अधिकतर लोगों तक नहीं पहुंचे हैं।
नौ बिल्डर के नक्शे पास
मुख्यंत्री जन आवास योजना के तहत 9 बिल्डर्स के मानचित्र स्वीकृत किए हैं। इन सभी बिल्डरों द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 6009 आवासों का निर्माण निजी भूमि किया जाएगा। इनमें 2269 ईडब्ल्यूएस तथा 2739 एलआईजी श्रेणी के हैं। एडीए के अनुसार अब तक मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत निजी खातेदारी भूमि पर बनाए जा रहे आवासों में 1020 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें 721 ईडब्ल्यूएस तथा 913 एलआईजी श्रेणी के है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार जिन प्राइवेट डवलपर्स ने इस योजना के तहत नक्शे स्वीकृत करवाए है लेकिन कार्य आरम्भ नहीं किया है उनका सर्वे करवाया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।
No comments:
Post a Comment