नई दिल्ली। सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइट्स बंद करने का निर्देश दिया है। हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया थे। लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने कोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था । जिसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने सरकार से इस मामले को सुलझाने की मांग की थी। फिर सरकार ने इस मामले में दखल देते हुए फैसला कोर्ट के हक में सुनाया।
नहीं बंद होंगी 30 वेबसाइट
सरकार के इस फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सिर्फ 827 वेबसाइटों को ही बंद करने के लिए कहा है। क्योंकि जांच में 30 वेबसाइटों पर अश्लील सामग्री नहीं पाई गई है।
बंद होगी 827 वेबसाइट
दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवाएं देने वाली लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को आदेश दिया है जल्द से जल्द माननीय हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए।दूरसंचार विभाग के निर्देश के मुताबिक सरकार ने 827 वेबसाइटों को बंद करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने कंपनियों को सौंपी सूची
इन वेबसाइटों के नामों की सूची प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनियों को लिखे अपने पत्र में को दे दी है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2018 को इन वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 8 अक्टूबर को यह आदेश प्राप्त हुआ। मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया है कि उसके 31 जुलाई 2015 के पुराने नोटिस के अनुसार उच्च न्यायालय ने 857 वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया है। लेकिन कंपनियों को ऐसे लिंक या यूआरएल को नहीं बंद करने की स्वतंत्र है,जिनपर अश्लील सामग्री नहीं दिखती है।
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