भुवनेश पंड्या/उदयपुर . केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) ने सम्बद्ध स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। नए सत्र से स्कूल किसी भी दुकान विशेष से पुस्तकें या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव नहीं बना सकेगा। सीबीएसई ने इसे कड़ाई से लागू करने के लिए कमर कस ली है। इसके अतिरिक्त कई अहम निर्णय किए हैं, ताकि अभिभावकों को बेवजह परेशानी नहीं हो।सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नए नियमों की घोषणा कर दी है जो देशभर के 20,700 स्कूलों पर लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक सीबीएसई स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक उनके लिए यूनिफार्म, स्टेशनरी आइटम और किताबें कहीं से भी ले सकते हैं। अब स्कूल उन्हें किसी विशेष दुकान से इन्हें लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
छुपा हुआ पैसा नहीं ले सकेंगे
सीबीएसई ने शुल्क में पारदर्शिता लाने के लिए नियमावली तैयार कर ली है। इसके तहत स्कूल की वेबसाइट और फार्म पर जितनी फीस बताई गई है, उतनी ही अभिभावकों को देनी होगी। स्कूल अब किसी भी तरीके का हिडन चार्ज यानी छुपा हुआ शुल्क अभिभावकों से नहीं वसूल पाएंगे।
मान्यता प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
सरकार ने सीबीएसई संचालित स्कूलों को मान्यता देने की भी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। मान्यता प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन हो गई है जिसकी शुरुआत इसी सत्र से हो गई है। सरकार का दावा है कि 8000 से ज्यादा आवेदनों को इस साल ऑनलाइन किया गया है। इससे पहले स्कूल संचालकों को स्थानीय प्रशासन और सीबीएसई के पास एक ही काम के लिए बार-बार जाना पड़ता था, नए नियम आने के बाद अब स्थानीय एजेंसी और सीबीएसई के पास आवेदकों को सिर्फ एक ही बार जाना पड़ेगा।
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नए नियमों से उसने यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि मौजूदा समय में सीबीएसई संचालित स्कूल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी औऱ सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। इन दिशा निर्देशों में बच्चों की सुरक्षा उनके अधिकार और उनकी फीस पर खास ध्यान दिया गया है।
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सीबीएसई ने इस बार कई बदलाव किए हैं। इससे निजी स्कूलों की मनमानी कम होगी। सीबीएसई अब एक के बाद एक कड़े निर्णय कर रहा है।
पीसी कोठारी, प्रधानाचार्य केन्द्रीय विद्यालय नम्बर एक
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