तिरुवनंतपुरम। देश में सबरीमला मंदिर का मुद्दा सुर्खियों में हैं। इस मसले पर सियासत भी उफान पर हैं। विवादों के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को एकदिवसीय केरल दौरे पर हैं। आज अमित शाह नए नवले कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले पहले यात्री होंगे। निजी जहाज से हवाई अड्डे पहुंचेंगे।
बता दें कि अभी कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन नहीं हुआ है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आगामी 9 दिसंबर को किया जाएगा। कन्नूर जिले में मत्तानूर के पास बनाया गया यह हवाई प्रतिष्ठान सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत स्थापित दूसरा हरित हवाई अड्डा है। अमित शाह के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैंं। बिना उद्घाटन किए अमित शाह को एयरपोर्ट पर उतरने को लेकर भी विवाद की खबरें आ रही हैं।
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भाजपा कार्यालय का करेंगे उद्घघाटन
अमित शाह कन्नूर में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे साथ ही मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के गृहनगर में बीजेपी कार्यकर्ता रिमथ के घर भी जाएंगे। इसके बाद अमित शाह राजधानी तिरुवनंतपुरम का रुख करेंगे। यहां अमित शाह केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की मुख्य साझेदार दल भारत धर्म जन सेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह रात भर रुकेंगे जहां वह भाजपा औऱ संघ के जुड़े लोगों से भी मुलाकात करेंगे।
बता दें कि अमित शाह का केरल दौरा सबरीमला मंदिर मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 28 सितंबर को पुरानी परंपराओं को बदलते हुए सबरीमला मंदिर में 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को लेकर लगी रोक हटाने की अनुमति दी थी। अदालत ने फैसला दिया था कि मंदिर में हर आयुवर्ग की महिलाएं दर्शन कर सकती हैं। फैसले के खिलाफ खूब प्रदर्शन हुए। हिंदुवादी संगठनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान एक भी स्त्री मंदिर नहीं पहुंच पाई।
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2000 हजार से अधिक लोग गिरफ्तार
उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू कराने में बाधक बने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में दो हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है जिनमें से अधिकतर भाजपा के कार्यकर्ता तथा भगवान अयप्पा के अनुयायी हैं। इस कार्रवाई का भाजपा ने विरोध किया। वहीं केरल हाईकोर्ट में याचिका दी गई हैं। अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
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