नई दिल्ली। देश बहुचर्चित सीबीआई प्रकरण पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। जेटली ने कहा हे कि सीवीसी की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और इस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी। वित्त मंत्री ने सीबीआइ की दोनों अफसरों को छुटटी पर भेजने की बात को भी न्यायोचित बताया। उन्होंने कहा सरकार किसी के पक्ष या विरोध में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ही बात को आगे बढ़ाया है। जेटली ने कहा कि सच जल्द से जल्द सबके सामने आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ प्रकरण में पारदर्शिता का ख्याल रखा है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पदों पर आसीन लोगों को संदेह से परे रखने की बात कही।
Recent developments had eroded the credibility of #CBI. CVC in the interest of fairness passed an order that till investigations are pending against two top officers of CBI, they must step aside and recuse themselves from CBI functioning till inquiry is over: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/1B8FdEWLJy
— ANI (@ANI) October 26, 2018
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर लगे आरोपों की जांच की निगरानी के लिए शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए.के.पटनायक की नियुक्ति की। सर्वोच्च न्यायालय ने साथ ही मामले की जांच को पूर्ण करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दो सप्ताह का समय दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.के.कौल व न्यायमूर्ति के.एम.जोसेफ की पीठ ने कहा कि जांच कैबिनेट सचिव के सीवीसी को दिए गए नोट में निहित आरोपों पर की जाएगी। अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि जांच सिर्फ आलोक वर्मा पर लगे आरोपों पर ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ आरोपों पर भी होनी चाहिए।
Today SC has further strengthened the fairness criteria. They fixed a time limit&in order to ensure that highest standard of fairness are maintained even in the inquiry they have appointed a retired judge to ensure that the CVC inquiry is extremely fair: Arun Jaitley #CBI pic.twitter.com/pbEuKrAg8E
— ANI (@ANI) October 26, 2018
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हम सिर्फ वर्मा से संबद्ध हैं। अदालत ने अंतरिम निदेशक एम.नागेश्वर राव से रूटीन के अलावा कोई नीतिगत या प्रमुख फैसला नहीं लेने को भी कहा है। अदालत ने राव द्वारा प्रभार संभालने से लेकर आज सुनवाई तक सभी फैसलों को सीलबंद लिफाफे में 12 नवंबर तक अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह राव के फैसलों को पलट या बनाए रख सकती है।
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