उपभोक्ता अदालतों में वाद दाखिल करने वालों को आने वाले दिनों में ई-फाइलिंग की सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले साल तक देशभर की उपभोक्ता अदालतों को 100 फीसदी डिजिटल कर दिया जाएगा।
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