-अब होगी लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर
-वर्ष २०६-१७ को मामला
गंगापुरसिटी. गरीब परिवारों के लिए आशियाना मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित है। योजना के तहत लोगों को भवन निर्माण के लिए तीन किश्तों में राशि प्रदान की जाती है। सरकारी मदद पाने के बाद भी लोग आवास निर्माण करने के प्रति गंभीर नहीं है। पंचायत समिति क्षेत्र में दो वर्ष बीतने के बाद भी पात्र लाभार्थियों में से करीब २० प्रतिशत ने आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है।
क्षेत्र में वर्ष २०१६-१७ में ४४२ परिवारों को आवास्वीकृत किए गए थे। इनमें से ८३ लाभार्थियों ने अब तक आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। दो वर्ष का समय बीतने के बाद अब पंचायत समिति ने ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इन लाभार्थियों से राशि वसूलने के लिए पंचायत समिति की ओर से सम्बन्धित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
कहां कितने अपूर्ण
विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकारी सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भी ग्राम पंचायत खंडीप में ९ तथा ग्राम पंचायत मेडी में ८ लाभार्थियों ने आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बामन बड़ौदा में ५, मीना बड़ौदा, मोहचा, शिवाला व बड़ौली में ४-४ लाभार्थियों का निर्माण कार्य अधूरा हैं। ग्राम पंचायत उमरी, कुनकटा कलां, खूंटला सलौना, जीवली, पीलोदा, बूचौलाई, रायपुर व वजीरपुर में ३-३ लाभार्थियों ने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत श्यारोली, उदेई खुर्द मे २-२, अमरगढ़, उदेई कलां, खानपुर बड़ौदा, टोकसी, तलावड़ा, नारायणपुर टटवाडा, नौगांव, पावटा, फुलवाडा, महानंदपुर ड्योडा, रेण्डायल गुर्जर, सलेमपुर, सेवा व हिंगोट्या में १-१ लाभार्थियों के मकान का काम पूरा नहीं हुआ है।
ले चुके है एक से दो किश्त
योजनाके तहत राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले लाभार्थी एक से दो किश्त तक प्राप्त कर चुके हैं। इन लाभार्थियों में कई को प्रथम किश्त के रूप ३०-३० हजार रुपए तो किसी को दूसरी किश्त के रूप में ६०-६० हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका हैं। वर्ष २०१६-१७ में आवास निर्माण के लिए ३० हजार, ६० हजार व ३० हजार रुपए की तीन किश्ते दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में प्रथम किश्त के रूप में ३० हजार, द्वितीय किश्त के रूप में ४८ हजार व तृतीय किश्त के रूप में ४२ हजार रुपए का भुगतान किया जाता है।
गत वर्ष के भी नहीं पूरे
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गत वर्ष स्वीकृत किए गए आवासों में से करीब एक तिहाई आवास अभ्ज्ञी तक पूरे नहीं हुए है। वर्ष २०१७-१८ में पंचायत समिति क्षेत्र में ७९७ आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से २५७ आवास अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। गत दिनों विकास अधिकारी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में योजना की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आए।
इस मामले में विकास अधिकारी विक्रम सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की गत दिनों समीक्षा की गई। वर्ष २०१६-१७ में स्वीकृत ४४२ आवासों में से अब तक ८३ आवास अपूर्ण है। इन लाभार्थियों से राशि वसूली के लिए सम्बन्धित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही गत वर्ष के स्वीकृत सभी आवासों को ३१ दिसम्बर तक पूर्ण कराने को कहा हैं।
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