पाली। विधानसभा चुनाव के दौरान हुई जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर परिवार को घर नसीब कराने के मुद्दे को खूब भुनाया। जहां भी सभा हुई, जनता से वादा किया कि 2022 तक देश के हर परिवार को घर मुहैया कराना उनका सपना है। लेकिन, पाली में तो प्रधानमंत्री मोदी के इस सपने से जुड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना पर अफसरों के तबादले भारी पड़ रहे हैं। पिछले तीन सालों में जिला परिषद के छह सीइओ के तबादले हो चुके हैं। ऐसे में न तो मॉनिटरिंग हो पाई और न ही लक्ष्य की प्राप्ति।
हर परिवार को छत मुहैया कराने की मंशा से केन्द्र सरकार ने जिस प्रधानमंत्री आवास योजना को अमलीजामा पहनाया था। वह योजना जि मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते बेपटरी होने लगी है। पिछले तीन साल के आंकड़े देखे तो हर साल स्वीकृत आवास के मुकाबले कम संख्या में ही छत नसीब कराई जा सकी है। जबकि, इस साल तो योजना के तहत 1813 आवास में से मात्र 224 आवास ही पूर्ण किए जा सके हैं। ऐसे में 1589 आवास अधूरे ही पड़े है। लेकिन, योजना की कछुआ चाल को देखते हुए इसकी सफलता पर संशय बरकरार है। ये योजना जिला परिषद के माध्यम से संचालित हो रही है।
बदल गए छह सीइओ
जिस जिला परिषद के कंधों पर इस योजना की मॉनिटरिंग का जि मा है, उसी जिला परिषद में तीन साल में छह सीइओ बदल गए। दो सीइओ का तो दो तीन माह के अंतराल में तबादल कर दिया गया। जबकि, एक सीइओ का तो मात्र एक दिन बाद ही स्तानांतरण हो गया। इससे भी इस योजना पर असर पड़ा।
ऐसे वंचित होते गए जरूरतमंद
वर्ष 2016-2017 में 12 हजार 167 आवास बनाने का लक्ष्य था। 12 हजार 155 मकान स्वीकृत हुए, लेकिन इनमें से 10 हजार 715 मकान ही पूर्ण हो पाए। 1440 मकान अभी तक अधूरे पड़े है। इसी तरह वर्ष 2017-2018 में 2175 आवास मुहैया कराने का लक्ष्य था। इसके तहत 2172 स्वीकृत हुए, लेकिन 1791 मकान ही पूर्ण हो सके। ऐसे में 381 मकान अभी तक अधूरे हैं। बात इस साल की करे तो वर्ष 2018-2019 में 1813 मकान बनाने का लक्ष्य था। 1813 स्वीकृत हुए, जिसमें से 224 आवास ही पूर्ण हुए। 1589 आवास अभी तक नहीं बन पाए हैं।
योजना को दे रहे गति
सीइओ के बार-बार स्थानांतरण होने से योजना पर सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। इस कारण योजना देरी से चल रही है। अधूरे पड़े आवासों को जल्द ही पूरा करवा रहे है। -हरिराम मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली
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