नई दिल्ली। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 10 जनवरी को बैठक तय हुई है। इस बैठक में सरकार कई अहम मुद्दों पर विचार करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। इन फैसलों से आपकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा क्योंकि बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी दर को घटाने से लेकर सीमेंट के टैक्स स्लैब पर फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों के लिए टैक्स की रेट को तर्कसंगत बनाने और एमएसएमई के लिए छूट सीमा को मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा काउंसिल में छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कंपोजीशन योजना पर भी विचार किया जा सकता है।
घर खरीदना होगा सस्ता
वर्तमान में निर्माणाधीन मकानों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है। 10 जनवरी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की होने वाली बैठक में निर्माणाधीन मकानों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया जा सकता है। निर्माणाधीन मकानों की जो कीमत जीएसटी की वजह से ज्यादा थी, इस फैसले के लागू होने के बाद उसमें कटौती हो जाएगी।
इसपर भी लिया जा सकता है फैसला
इसके अलावा इउस मीटिंग में एक और अहम निर्णय लिया जा सकता है। फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण उत्पाद, पूंजीगत सामान और सर्विसेज पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है, लेकिन सीमेंट पर 28 फीसदी का जीएसटी लगता है। इसलिए उम्मीद है कि आगामी जीएसटी की मीटिंग में सीमेंट के टैक्स स्लैब पर विचार हो। इसके संकेत खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिए थे। इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है।
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