जयपुर।
सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) की विसंगतियों और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल में गठित सामंत कमेटी (Samant Committee) का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। यह छठवीं बार है जब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए है। कमेटी का कार्यकाल 30 जून 2019 तक के लिए बढ़ाया गया है। पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत की अध्यक्षता में गठित सामंत कमेटी का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त हो गया। सामंत कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद ही राज्य सरकार सिफारिश को अमल में लाएगी।
कर्मचारियों में आक्रोश
सामंत कमेटी का कार्यकाल बार-बार बढ़ाए जाने से कर्मचारी संगठनों में आक्रोश पैदा हो गया है। अखिल राज्य कर्मचारी एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कमेटी के कार्यकाल को बार-बार बढ़ाने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
वहीं दूसरी ओर... 16 आईपीएस अफसरों के तबादले
नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद सरकार ने बीती रात सोलह आईपीएस अफसरों की तबादला सूची जारी की है। लिस्ट जारी करने से पहले डीजीपी कपिल गर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचे थे। दोनो के बीच करीब बीस मिनट वार्ता हुई और उसके बाद देर रात आईपीएस अफसरों की लिस्ट बाहर आ गई। नई सरकार के गठन के बाद आईपीएस अफसरों के तबादलों की यह दूसरी लिस्ट है। इससे पहले जारी लिस्ट में डीजीपी समेत अन्य सीनियर अफसरों की बदली हुई थी। एनआरके रेड्डी का फिर तबादला आईपीएस अफसरों की सूची में एक सीनियर अफसर का नाम शामिल है जिनका दूसरी सूची में भी तबादला किया गया है।
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