श्रीगंगानगर। टेलीकॉम रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (ट्राइ) ने नए टैरिफ नियम के तहत उपभोक्ताअेां को अपनी पंसद का चैनल चुनने के लिए समय अवधि अब 31 जनवरी तक कर दी है। ट्राइ ने सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स और लोकल केबल ऑपरेटर्स को पहले 29 दिसंबर से नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का आदेश दिया था लेकिन अब ट्राई ने समय सीमा बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया है।
ग्राहकों से उनकी पसंद के चैनलों की लिस्ट मांगने के लिए 31 जनवरी तक समय दे दिया गया है और 1 फरवरी से ग्राहकों को उनके द्वारा चुने गए चैनल मुहैया करा दिए जाएंगे। कुछ दिन पहले ट्राई ने कहा था कि 29 दिसंबर से टीवी ब्लैकआउट नहीं होगा और नई स्कीम पर पूरी तरह से शिफ्ट होने के लिए उपभोक्ताओं को समय दिया जाएगा।
अब तक दो सौ रुपए में दी जा रही थी सुविधा ट्राई के नए नियमों से डीटीएच और केबल ऑपरेटरों के चैनल देखने के दाम एक जैसे होने की बात कही जा रही है। इससे लोकल स्तर के केबल ऑपरेटरों की यह सर्विस लगभग बंद होने के कगार पर आ गई है। केबल ऑपरेटरों से जिन उपभोक्ताओं ने कनैक्शन लिया है, उनके प्रति माह दाम अधिक होने के संकेत दिए जा रहे है।
यहां तक कि अब तक दो सौ रुपए प्रति माह का केबल का बिल फरवरी में पसंदीदा चुनिंदा चैनल के साथ करीब 350 से 400 रुपए प्रति कनैक्शन होने का अनुमान है। केबल ऑपेटर अनवर का दावा है कि डीटीएच से ट्राई के नए नियमों से उपभोक्ताओं को पंसदीदा चैनल देखने की छूट से दाम कम होने की बात कही जा रही है जबकि हकीकत यह है कि डीडी सहित सरकारी चैनल के दायरे में आने वाले 100 चैनल का न्यूनतम मूल्य 130 रुपए प्रति उपभोक्ता तय किया है, इसमें जीएसटी लागू कर दिए तो यह मासिक 154 रुपए बनेगा। इसके अलावा उपभोक्ता के पसंद के चैनल देखने पर उसे संबंधित चैनल का मासिक बिल जैसे सोनी चैनल के लिए उन्नीस रुपए व इस पर जीएसटी से यह चैनल बाइस रुपए प्रति उपभोक्ता का रेट आएगा।
केबल ऑपरेटर का कहना है कि यदि उपभोक्ता सिर्फ एक पसंदीदा चैनल देखने के लिए जिद़द करेगा तो उसे तो संबंधित चैनल के अनुुरप ही बिल लिया जाएगा, शेष चैनल के लिए उससे भुगतान नहीं मांग सकते। यह मामला पूरे देश के केबल ऑपेटरों से जुड़ा है।
केबल ऑपरेटरों ने केन्द्र सरकार को लिखित में यह मांग की है कि ट्राई ने इन नियमों को दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटी को देखकर पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है, इसका विरोध है। डीटीएच पर हो जाएगा अधिक चलन ट्राई के नए नियम के तहत ग्राहकों को हर महीने 100 चैनलों के लिए अधिकतम 130 रुपये देना होगा। जीएसटी अलग से होगा। ऐसे में अगर आप 100 से अधिक चैनल देखते हैं तो अगले 25 चैनलों के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसके अलावा आप जो पे चैनल्स चुनेंगे उनकी तय कीमतें जुड़ जाएंगी।
यानी अगर आप बहुत सारे पे चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है कि आपके अधिक भुगतान करने पड़े। ट्राई ने कहना है कि टीवी दर्शकों के पैटर्न के अनुसार 80 प्रतिशत उपभोक्ता या तो 40 या उससे कम चैनलों को देखते या खंगालते हैं। यदि कोई उपभोक्ता सावधानीपूर्वक अपने परिवार की पूरी आवश्यकता के लिए चैनल चुनता है तो उसे हर महीने मौजूदा कीमत से कम भुगतान करना होगा।
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