प्रतापगढ़. सरकार ने अटल सेवा केन्द्रों को गांवों के मिनी सचिवालय की तरह बना कर उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड रख दिए, लेकिन गार्डोंं को समय पर वेतन नहीं मिल रहा। कई ग्राम पंचायतों में गार्डों को दो-दो साल से वेतन नहीं मिल रहा। ऐसे में उनके लिए आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है।
जिले में 152 अटल सेवा केन्द्र हैं। सरकार ने वहां ई मित्र सुविधा सहित अधिकांश सरकारी कार्यालय भी खोल रखे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए संविदा के लिए गार्ड भी रखे हुए हैं। ये गार्ड प्लेसमेंट ऐजेंसी की मार्फत नियुक्त हैं। पहले इनका वेतन केन्द्र सरकार से आता था, लेकिन दो साल से केन्द्र ने फंडिंग बंद कर दी, तब से संबंधित ग्राम पंचायत अपने कोष से वेतन देती है। लेकिन अधिकांश जगह गार्डों को नियमित रूप से भुगतान नहीं मिल रहा। इससे इनके सामने अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है।
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दो साल से वेतन नहीं
अधिकांश गार्डों को दो साल से वेतन के नाम पर फूटी कोड़ी तक नहीं मिली। इन गार्डों को पंचायत समिति अपने हिसाब से 27 सौ से लेकर तीन हजार तक का वेतन देती है। ये वेतन प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत मिलता है। धरियावद पंचायत समिति के एक अटल सेवा केन्द्र में गार्ड का काम कर रहे लक्ष्मीलाल ने बताया कि पहले वेतन की राशि केन्द्र सरकार के मद से आती थी, लेकिन वर्ष 2016 में केन्द्र से पैसा आना बंद हो गया। तब से राज्य सरकार ने वेतन देना बंद कर दिया। अब संबंधित पंचायत को अपने कोष में से इन्हें वेतन देना था, लेकिन अधिकांश पंचायतों ने अपने हाथ खींच लिए। जबकि गार्डों से काम पूरा लिया जा रहा है।
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अ_ारह घंटे काम करते हैं
गार्ड गोपाल शर्मा, प्रभुलाल, प्रकाश आदि ने बताया कि अटल सेवा केन्द्रों पर पहरेदारी करने के बाद उनसे दिन में पंचायतों में चपरासियों की तरह काम करवाया जाता है। कईबार तो 18-18 घंटे तक काम लिया जाता है, लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके चलते परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ड्यूटी में समय ज्यादा लगने के कारण दूसरा काम भी नहीं कर पाते। इस बारे में सभी गार्डों ने बुधवार को विधायक रामलाल मीणा और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
सरकार को रिपोर्टभेजी है
इन्हें वेतन देने का जिम्मा संबंधित ग्राम पंचायत का ही है। अटलसेवा केन्द्रों के गार्ड संविदाकर्मियों की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने हाल ही संविदाकर्मियों के बारे में जानकारी मांगी है। इनके बारे में भी सरकार को रिपोर्टभेज दी गई है। आगे जो भी होगा, सरकार के स्तर पर ही होगा।
- डॉवीसी गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद प्रतापगढ़
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