Breaking News
recent

VIDEO: एक्शन में गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार में शुरू हुई इस व्यवस्था पर लगा 'ब्रेक'

जयपुर।

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में रोडवेज के रूटों पर शुरू की गई लोक परिवहन सेवा की बसों को अब नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। लोक परिवहन सेवा के परमिटों की आड़ में अवैध रूप से चल रही बसों को खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अभियान चलेगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को रोडवेज मुख्यालय पर करीब तीन घंटे तक रोडवेज अधिकारी, कर्मचारी और 11 कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सभी से रोडवेज के बेहतर संचालन और कर्मियों के संबंध में सुझाव लिए।

 

इसी बैठक के दौरान कई कर्मचारियों ने लोक परिवहन सेवा की आड़ में जारी परमिटों से दो गुना तक चल रही अवैध बसों को लेकर शिकायत की। कुछ ने परमिट जारी करने में भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती सरकार में होने तक के आरोप लगाए। इस दौरान खाचरियावास ने कर्मचारियों को उनकी मांगों के शीघ्र समाधान का भी आश्वासन दिया।

 

Ashok Gehlot action on Raje's PPP bus service permits in Rajasthan

खाचरियावास को प्रजेंटेशन के जरिए रोडवेज की कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई। इसमें रोडवेज के घाटे, बसों की संख्या, कर्मचारी व अधिकारियों के रिक्त पद, मासिक आय व खर्च सहित अन्य सभी डिपो के बारे में बताया गया। बाद में खाचरियावास ने दूसरी बैठक ली, इसमें अधिकारियों के साथ रोडवेज की सभी 11 यूनियनों के पदाधिकारियों को बिठाया गया। सभी से रोडवेज की आय में वृद्धि सहित बेहतर संचालन को लेकर खुलकर सुझाव देने के लिए कहा।

 

इस दौरान कई कर्मचारियों ने लोक परिवहन सेवा के परमिट जारी किए जाने को लेकर धांधली होने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोक परिवहन सेवा के करीब साढ़े 1300 से ज़्यादा परमिट हैं, लेकिन बसें इससे दो गुना चल रही हैं। इस पर परिवहन मंत्री खाचरियावास ने आश्वासन दिया कि अवैध बसों का संचालन किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाए।

 

इसके अलावा रोडवेज के बस स्टैण्डों के पास से निजी बसों का संचालन बंद कराने के लिए कहा। कर्मचारियों के वेतन भत्तों सहित अन्य मांगों पर जल्द कार्रवाई कराने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि सभी कर्मचारी व अधिकारियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी रोडवेज को घाटे से उबारने और बेहतर संचालन का प्लान देगा तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा।

 

वर्जन...
लोक परिवहन सेवा की बसों को नए परमिट जारी करने पर रोक लगाई जाएगी। जिन बसों के पास परमिट हैं, उनका नियमों के तहत संचालन जारी रहेगा। जो बसें लोक परिवहन सेवा की बसों की आड़ में अवैध रूप से चल रही हैं। उनको जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। - प्रतापसिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री


फैक्ट फाइल...
अब तक कुल घाटा - 4679.78 (नवंबर 2018 तक )
हर माह आय - 163.40 करोड़
हर माह खर्चा - 203.57 करोड़
प्रतिमाह घाटा - 40.17 करोड़
कुल बस - 5388 (इनमें अनुबंध की 1044 बसें)
कर्मचारी - 15554



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.