हिण्डौनसिटी. महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्मिक संघ के बैनर तले पंचायत समिति क्षेत्र के मनरेगा कर्मचारियों ने शुक्रवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के नाम एसडीओ सुरेश कुमार बुनकर के नाम ज्ञापन सौंप कर कनिष्ठ लिपिक एवं एसएसआर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना सुनिश्चित कराने की मांग की।
कार्मिकों ने बताया कि पंचायत राज विभाग की ओर से वर्ष 2013में कनिष्ठ लिपिक के 19515 व एसएसआर के 4915 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती मेंं संविदाकर्मियों को बोनस अंक देने का प्रावधान रखा गया था। तब 9500सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी गई थी। लेकिन बोनस अंकों के विवाद को लेकर न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। बाद में 29 नवम्बर 2016 को न्यायालय ने फैंसला संविदाकर्मियों के पक्ष में जारी किया।
लेकिन सरकार ने सहायक कार्यक्रम अधिकारी के 249, कम्प्यूटर अनुदेशक के460 व समन्वयक के148पदों को समाप्त कर अभ्यर्थियों के हितों पर कुठाराघात कर दिया। कार्मिकों ने सात दिन में अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की योजनाओं का कार्य बहिष्कार कर आमरण अनशन शुरु करने की चेतावनी दी है।
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