सवाईमाधोपुर. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इसमें तीन बिन्दुओं राजस्व विभाग के डिजिटलाइजेशन, विभागीय नियमों के सरलीकरण एवं राजस्व कार्यो के लिए शिविर लगाने जैसे बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार, अतिरिक्त कलक्टर महेन्द्र लोढा, अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी राजनारायण शर्मा सहित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य में डीआईएलआरएमपी. योजना के तहत समस्त भू-रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का कार्य चल रहा है। इसी के तहत सवाई माधोपुर जिले के भू-रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन के कार्य की प्रगति संतोषजनक है।
राजस्थान की 80 तहसीलों का भू-रिकॉर्ड पहले ही डिजिटलाइज्ड हो चुका है। इसमें सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी तहसील के सम्पूर्ण भू- रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कार्य भी पूर्ण हो चुका है। राजस्व मंत्री ने खण्डार के भू रिकॉर्ड के कार्य का डिजिटलाइजेशन 28 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग के नियमों के सरलीकरण के लिए राजस्व अधिकारियों से सुझाव मांगे।
प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश : उन्होंने कहा कि रास्ता विवाद, बटवारों एवं लोक अदालतों के मामलों में संक्षिप्त सुनवाई कर शिविरों में दिए गए निर्णयों को मौके पर ही लागू करने तथा राजस्व अधिकारियों को उनका मूल कार्य प्राथमिकता से कर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।
स्कूल में चार बीघा भूमि की मांग: सवाईमाधोपुर दानिश अबरार ने राजस्व मंत्री से दुब्बी गांव में विद्यालय के लिए 4 बीघा भूमि आवंटित करने की मांग की। विधायक की ओर से यह भी अवगत कराया गया कि प्रकरण राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।
खण्डार. कस्बे की पंचायत समिति सभागार में सोमवार को राजस्थान सरकार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने तहसील राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। इससे राजस्व मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से राजस्व कार्यों में आने वाली बाधाओं के बारे में पूछ कर उनके निवारण के बारे में सुझाव मांगा। इस पर तहसीलदार समेत सभी पटवारियों ने अपने अपने क्षेत्र में आने वाली बाधाओं के बारे में बताया। पटवारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से आने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र पर पटवारी ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच के लिख के देने पर पटवारी नामांतरण खोल देता है, लेकिन कभी-कभी गलत नामान्तरण करने पर पुलिस द्वारा पटवारियों की गिरफ्तारी होती है। इस कारण पटवारी जल्दी से नामान्तरण नहीं खोलते हैं। राजस्व मंत्री ने बताया कि डिजिटलाइजेशन का कार्य गम्भीरता से लें तथा किसानों की समस्याओं को धैर्य से सुनें। इससे राजस्व विभाग पर लोगों का विश्वास बन सकें। अब सभी कर्मचारी अपने कार्य से इस तहसील को प्रदेश में अग्रणी बनाएं। तहसील के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार हर कदम पर साथ है।
पिछड़ी तहसील को प्रदेष में आगे लाना यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की भी नैतिक जिम्मेदारी है।बैठक में पंचायत समिति प्रधान मनोरमा शुक्ला ने बताया कि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में पटवारी नहीं जाते हैं। इससे ग्राम सभाओं में राजस्व विभाग की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। राजस्व मंत्री ने विधानसभा मुख्यालय पर राजस्व विभाग की बैठक ली, लेकिन बैठक में स्थानीय विधायक अशोक बैरवा विधानसभा क्षेत्र में होने के बाद भी राजस्व मंत्री की बैठक में शामिल नहीं हो सकें।
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