सवाईमाधोपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों को अब सोच समझकर ही आवेदन करना होगा। अब तक कई छात्र पिता की अधिक आय होने के बाद भी आय प्रमाण-पत्र में हेरफेर करके छात्रवृत्ति उठा लेते है,लेकिन अब ऐसे छात्रों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब फर्जी दस्तावेजों से छात्रवृत्ति लेने पर छात्रों व अभिभावकों को जेल तक जाना पड़ सक ता है। झूठ पकडऩे के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति का नया प्रारूप जारी किया है। इससे छात्रों को चार प्रारूप में आवेदन भरना होगा।
पेन नम्बर भी जरूरी
इस बार आवेदन चार प्रारूपों में भरना होगा। इसमें आय, जाति और व्यक्तिगत जानकारी के साथ ही अपने मोबाइल नम्बर भी दर्ज करना होगा। सभी मूल दस्तावेज लगाने होंगे। फोटो प्रति लगाने पर आवेदन आपत्ति में आकर वापस आ जाएगा। साथ ही जिन छात्रों के अभिभावकों की आय 50 हजार से अधिक होगी, उन्हें पेन नम्बर भी हर हाल में देना होगा। यह सब करने के बाद किसी दो जिम्मेदार व्यक्ति से छात्रवृत्ति आवेदन प्रमाणित कराना जरूरी होगा। इसके बाद उसकी जिम्मेदारी होगी। छात्रवृत्ति आवेदन में फर्जी तरीके से दस्तावेज लगाने की पुष्टि होने के बाद संबंधित छात्र अभिभावक को 7 साल की जेल हो सकती है। राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले नर्सिंग , मेडिकल, कॉलेज व पीएचडी जैसी उच्चतर शिक्षा लेने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति 50 हजार से अधिक होती है। छात्रों को अब आवेदन के साथ पेन कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिले के निजी व सरकारी सभी कॉलेजों के प्रतिवर्ष आवेदन करीब 20 हजार भरे जाते हैं।
झूठी जानकारी दी तो होगा मुकद्मा दर्ज
छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। इसमें आय प्रमाण-पत्र के साथ दी गई जानकारी या सत्य होने का एक शपथ पत्र भी देना होगा। घोषणा पत्र के साथ उनका आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर आदि भी देना होगा। आवेदन की जांच के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी मिला या तथ्यों में फेरबदल किया या उन्हें छिपाया, तोड़मरोड़कर पेश किया हुआ पाया गया तो छात्र एवं अभिभावक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इस बार छात्रवृत्ति के नियमों में बदलाव किया है। एक हजार से अधिक छात्रवृत्ति वालों को पेन कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति के आवेदन नई प्रक्रिया के तहत 28 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसके लिए शैक्षिक संस्थाओं को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।
नवल खान, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर
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