सवाईमाधोपुर/मलारना डूंगर. गुर्जर आरक्षण आंदोलन की लपटें अब मलारना स्टेशन के निकट रेलवे टे्रक से निकलकर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगी है। पांच फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर यहां दिल्ली-मुंबई रेलवे टे्रक पर पड़ाव डाले बैठे गुर्जरों की मांगों का हल राज्य सरकार चौथे दिन भी नहीं निकाल सकी। इसमें देरी के चलते आंदोलन अब और तेज हो रहा है। जिले में अब तक रेलवे ट्रेक जाम था, लेकिन आंदोलनकारियों ने सोमवार शाम करीब चार बजे को खण्डार क्षेत्र में टोंक-शिवपुरी स्टेट हाइवे स्थित कुशालीदर्रा पर जाम लगा दिया और वहीं पर पड़ाव डाल दिया। बामनवास इलाके के खेड़ली गांव के निकट गंगापुरसिटी-लालसोट 11 बी हाइवे पर भी गुर्जरों ने जाम लगा दिया। सड़क मार्ग जाम होने से अब बसों एवं निजी वाहनों का संचालन ठप हो गया है।
पूरे जिले में धारा 144
गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते अब सम्पूर्ण सवाईमाधोपुर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किए। अब तक धारा 144 सिर्फ मलारना डूंगर उपखण्ड क्षेत्र में ही लागू थी। इस क्षेत्र में गुर्जर रेलवे ट्रेक जाम कर बैठे हैं।
पुलिसकर्मियों ने ली ढाबों में शरण
मौके पर पहुंचे पुलिस बल में शामिल पुलिसकर्मियों ने आंदोलन स्थल से कुछ ही दूरी पर हाइवे पर स्थित ढाबों पर डेरा डाल लिया। पुलिस कर्मी भी रात में ढाबों के बहार सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते नजर आए। पुलिस के जवानों ने रात भर घटनाक्रम पर पैनी निगाह रखी।
ट्रेक से पांच किमी की परिधि में इंटरनेट सेवा बंद
दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर मकसूदनपुरा अंडरपास जहां पर गुर्जर टे्रक जाम कर बैठे, वहां से पांच किलोमीटर की परिधि में सोमवार शाम छह बजे से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई। भरतपुर संभागीय आयुक्त चन्द्रशेखर मूथा की ओर से जारी आदेश के अनुसार इंटरनेट सेवाएं 13 फरवरी शाम छह बजे तक बंद रहेगी। इसमें बताया कि सोशल मीडिया पर आंदोलन से जुड़ी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किया जा रहा है। इससे कानून व्यवस्था बाधित होने की आशंका है।
बैंसला की ना तो हां आई और ना ही ना
सरकार इस मामले में संवेदनशील है। आंदोलन के 24 घंटे के भीतर सरकार का कैबिनेट मंत्री मैं खुद पटरी पर पहुंचा और वार्ता का न्यौता देकर आया हूं। लेकिन चौथे दिन भी कर्नल बैंसला की हां आई और ना आई है। मैं सवाईमाधोपुर में तीन दिन से वार्ता के लिए इंतजार कर रहा हूं। रोड जाम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। जरूरत समस्या का हल निकालने की है।
विश्वेन्द्र सिंह, पर्यटन मंत्री
सरकार मसौदा तो तैयार करे
सरकार गुर्जर आरक्षण मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर लेकर आए। उसे हमको दिखाए तो सही। हम ट्रेक पर बैठे हैं और वार्ता को तैयार हैं।
कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, संयोजक,
बैंसला को मानवाधिकार आयोग का नोटिस
मानवाधिकार आयोग ने बैंसला के नाम से नोटिस जारी किया गया है। जिला कलक्टर ने मलारना डूंगर उपखण्ड अधिकारी को इस नोटिस की तामिल कराने के आदेश दिए गए हैं। ये नोटिस मलारना स्टेशन पर चस्पां किया गया है। इसमें कहा गया है कि रेल एवं सड़क मार्ग को रोकना न्याय संगत नहीं है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं करीब 25 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है। ऐसे में लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए आंदोलन खत्म करें।
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