रक्तिम तिवारी/अजमेर.
लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज नेशनल कैडेट कोर की यूनिट के लिए आवेदन करेगा। इसके लिए कॉलेज शिक्षा और एनसीसी निदेशालय को प्रस्ताव बनाकर भेजेगा। उच्च स्तर पर स्वीकृति मिलने पर कॉलेज में एनसीसी यूनिट का गठन हो सकेगा।
वर्ष 2005-06 में 15 लॉ कॉलेज स्थापित हुए। इनमें अजमेर का लॉ कॉलेज भी शामिल है। यहां तीन वर्षीय एलएलबी, दो वर्षीय एलएलएम सहित डिप्लोमा इन लेबर लॉ और डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी पाठ्यक्रम संचालित है। कॉलेज में 615 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पूर्व में यहां शिक्षकों की कमी थी। पिछले साल राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित तीन व्याख्याताओं की नियुक्ति हुई है। इसके बाद शिक्षकों की संख्या बढकऱ नौ हो गई है। विद्यार्थियों के कॅरियर के लिहाज से कॉलेज एनसीसी यूनिट स्थापित करना चाहता है।
भेजेंगे निदेशालय में प्रस्ताव
आर्मी अथवा नेवल यूनिट के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय और एनसीसी निदेशालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। प्राचार्य ने व्याख्याता हर्ष को जिम्मेदारी दी है। वे एनसीसी यूनिट का प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। दोनों निदेशालय स्तर पर स्वीकृति मिलने के बाद कॉलेज में एनसीसी यूनिट की शुरुआत हो सकेगी।
आसान नहीं है यूनिट मिलना....
एनसीसी अधिकारियों की मानें तो यूनिट की स्वीकृति आसानी से नहीं मिलती है। अव्वल तो किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर एनसीसी यूनिट को छोडऩे अथवा रक्षा मंत्रालय से निदेशालय वार नई यूनिट मंजूरी करने पर ही मिल पाती है। एनसीसी विद्यार्थियों के कॅरियर के लिहाज से अहम होती हैं। इसके चलते कोई संस्थान आसानी से एनसीसी यूनिट छोडऩा/त्यागता नहीं है। साथ ही रक्षा मंत्रालय स्तर पर नई यूनिट सृजन की भी लंबी प्रक्रिया होती है।
यूं बनती है एक एनसीसी यूनिट
एनसीसी यूनिट में 50 या 100 कैडेट्स की स्वीकृति मिलती है। संस्थान को स्थाई रूप से एक अधिकारी/शिक्षक को यूनिट इंचार्ज की जिम्मेदारी देनी पड़ती है। इस यूनिट इंचार्ज को नियमानुसार आर्मी, नेवी या एयरफोर्स (जो एनसीसी यूनिट स्वीकृत हुई) का तीन महीने का कोर्स करना पड़ता है। कोर्स पूरा करने के बाद एनसीसी निदेशालय संबंधित अधिकारी को यूनिट के क्रियाकलाप संचालन की अनुमति देता है।
फैक्ट फाइल..
लॉ कॉलेज की स्थापना-2005-06
कार्यरत शिक्षकों की संख्या-नौ
अध्ययनरत विद्यार्थी-615
परिसर-कायड़ रोड पर भवन
कॉलेज में एनसीसी यूनिट की स्थापना प्रस्तावित है। इसके लिए कॉलेज और एनसीसी निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
डॉ. डी. के. सिंह, प्राचार्य लॉ कॉलेज
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