नई दिल्ली। अमेजन प्राइम, Netflix और इसके जैसी अन्य ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए खुशखबरी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संस्था जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को खारिज करने के बाद से इऩ साइट्स पर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा।
याचिका को किया खारिज
आपको बता दें कि इस याचिका में मांग की गई थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के कामकाज सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाए, लेकिन इसको दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने पहले ही जानकारी देते हुए बताया था कि वह किसी भी तरह का नोटिस जारी नहीं कर रहा है। बल्कि सरकार से उसकी प्रतिक्रिया को मांग रहा है।
दिखा रहीं अश्लील कंटेट
इस याचिका में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आरोप लगया गया था कि ये सभी साइट्स अश्लील और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले कंटेंट दिखा रही हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और इससे आईटी एक्ट का उल्लंघन भी हो रहा है।
सैक्रेड गेम्स को बैन होना चाहिए
आपको बता दें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले सीरियल्स और कई सीरीज पर आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा है कि इस पर उत्तेजक दृश्य और विवादास्पद संवाद दिखाए जा रहे हैं। वहीं, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स की सीरीज सैक्रेड गेम्स को बैन करने के लिए भी याचिका लगाई जा चुकी है।
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