अजमेर.
राजस्थान लोक सेवा आयोग स्तर पर सवर्ण आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। सरकार से मिलने वाली नई अभ्यर्थनाओं में इसे लागू किया जा सकता है।
सरकार ने पिछले दिनों आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी की। इसे राजस्थान लोक सेवा आयोग स्तर पर भी मंजूरी दी गई है। सरकार से मिलने वाली नई अभ्यर्थनाओं में इसे लागू किया जा सकता है।
नजरें नई भर्तियों पर
साल 2019 में भी नई भर्तियां होनी हैं। आयोग की नजरें राज्य सरकार और कार्मिक विभाग पर टिकी हैं। इनमें आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा, कॉलेज-स्कूल व्याख्याता और अन्य शामिल हैं। कार्मिक विभाग से हरी झंडी मिलते ही आयोग तकनीकी परीक्षण कर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेगा। आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने सरकार और कार्मिक विभाग के अधिकारियों से मुलाकात भी की है।
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उत्तरकुंजी पर दें आपत्ति
आयोग ने इन विषयों की उत्तरकुंजी वेबसाइट पर जारी की है। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क देकर मास्टर प्रश्न पत्र के क्रमानुसार आपत्ति दर्ज कराने में जुटे हैं। प्रत्येक प्रश्न की आपत्ति के लिए सौ रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। आपत्ति देने की सुविधा 25 फरवरी रात्रि 12 बजे तक मिलेगी। आपत्तियां प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण के साथ सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी।
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