आबूरोड. मोदी सरकार के शुक्रवार को संसद सत्र में पेश किए गएअंतिम बजट में हर वर्ग को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है। मध्यम वर्ग के लिएसबसे बड़ी राहत आयकर में प्रदान की गई। इसमें आयकर मेें छूट की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गईहै। इससे प्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों व छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। इससे करीब चालीस हजार रुपए प्रतिमाह से कम आय वाले सभी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष६००० रुपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने से जिले में करीब साढ़े अड़तालीस हजार काश्तकारों को फायदा मिलेगा।विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल ७७५५१ काश्तकार है, जिसमें दो हेक्टेयर से कम भूमिधारक किसान ४८५०३ है। ऐसे में इन काश्तकारों को वर्ष में तीन बार दो-दो हजार रुपए की किश्त के रूप में सरकार आय प्रदान करेगी। कामकाजी वर्ग को न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी योगदान १० प्रतिशत ही रखते हुए सरकार का योगदान चार प्रतिशत बढ़ाकर १४ प्रतिशत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बजट बढ़ाकर १९००० करोड़ का आवंटन करने से जिले में सड़क मार्ग से वंचित गांवों में सड़के बनने की उम्मीद है। गोपालकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनू आयोग के बनाने की भी बजट में घोषणा की है।
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