जैसलमेर. राज्य सरकार ने बीतते वित्त वर्ष के आखिर में राजस्व उगाही के लिए पहली बार ओवरलोडिंग करने वाले ट्रकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य भर में ई-रवन्ना को आधार बनाकर ओवरलोडिंग करने वाले ट्रकों के खिलाफ सख्त रवैया दिखाते हुए लाखों-करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इसकी चपेट में सीमावर्ती जैसलमेर जिले के ट्रक मालिक भी आ गए हैं। जैसलमेर के 680 ट्रकों 17 करोड़ 26 लाख 78 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राषि अदा नहीं करने तक इन ट्रकों को ‘लॉक’ कर दिया गया है। यानी तब तक ऐसे ट्रकों की फिटनेस नहीं करवा सकेंगे और न ही चालान का निपटारा हो सकेगा। आने वाले समय में इन ट्रकों के संचालन पर भी रोक लग जाएगी।
ऐसे आए पकड़ में
गौरतलब है कि लगभग सभी मालवाहक ट्रक ओवरलोड होकर चलते रहे हैं। इनमें पत्थर परिवहनकर्ताओं से लेकर ट्रांसपोर्टर आदि शामिल हैं। इन तक पहुंचने के लिए परिवहन विभाग ने पूरे राजस्थान से ई-रवन्ना और टोल प्लाजा के ओवरलोड के रिकॉर्ड खंगाले तथा सूची बनाई। जुर्माना जमा करवाने के नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन नोटिसों के बाद जैसलमेर के माल ढुलाई करने वाले ट्रक मालिकों में हडक़म्प मच गया है। दूसरी तरफओवरलोड वाहनों से जुर्माना वसूली की कार्रवाई परिवहन विभाग ने शुरू कर दी है। ट्रक की ओर से लगाए गए चक्कर के आधार पर जुर्माना राशि लगाई गई है, जिसमें कई ट्रकों पर हजारों से लाखों रुपए तक का जुर्माना लागू हो गया है। यह जुर्माना राशि कई मामलों में ट्रक की कीमत से भी ज्यादा है। जानकारी के अनुसार लॉक किए गए ट्रकों का संचालन तो फिलहाल नहीं रोका गया है, लेकिन विभाग की ओर से आगामी समय में ऐसे ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओवरलोड से सबंधित बकाया जुर्माना राशि के चलते विभाग जरूरी कागजी औपचारिकता पूरी नहीं की जाएगी। जिसके कारण ऐसे ट्रक अवैध हो जाएंगे।
सरकार ने जारी की एमनेस्टी योजना
इस बीच राज्य सरकार ने जुर्माना राशि वसूल करने के लिए ट्रक मालिकों को राहत देते हुए एमनेस्टी योजना भी लागू कर दी है। इसके तहत आगामी 31 मार्च तक जुर्माना राषि जमा करवाने पर ट्रक मालिकों को जुर्माने में जबर्दस्त राहत प्रदान की जाएगी। जानकारी के अनुसार जिन ट्रकों पर 20-30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, वह इस योजना के तहत एक-सवा लाख तक की राशि जमा करवाकर कार्रवाई से मुक्त हो सकेंगे। वैसे परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से आने वाले समय में ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगा तो माल परिवहन दर बढ़ जाएगी और इसके चलते पत्थर सहित अन्य निर्माण सामग्री तथा अन्य सामान 10 से 15 फीसदी तक महंगा हो सकता है।
फैक्ट फाइल
-680 ट्रकों पर लगाया गया जुर्माना
-31 मार्च तक एमनेस्टी योजना का लाभ
-500 तक चक्कर वाले ट्रक आए चपेट में
सरकार ने की कार्रवाई
राज्य भर के टोल प्लाजा और खनिज विभाग के कार्यालयों से ओवरलोड चल रहे वाहनों के आंकड़े मंगा कर चक्कर की गणना के आधार पर जुर्माना आरोपित किया गया है, जिन ट्रकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनके मालिक 31 मार्च तक एमनेस्टी योजना के तहत राशि चुकाएंगे तो उन्हें बड़ी राहत प्रदान की जाएगी।
- एनएस सोढ़ा, जिला परिवहन अधिकारी, जैसलमेर
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