लक्ष्मणसिंह राठौड़ @ राजसमंद
प्रदेश के पंचायतराज महकमे में अब हर आदेश व दिशा निर्देश हार्ड कॉपी की बजाय सॉफ्ट कॉपी में ही जारी होंगे। इससे ना सिर्फ कागज की बचत होगी, बल्कि प्रिंट एवं फोटो कॉपी के साथ डाक खर्च के भी हजारों रुपए बचेंगे। न्यायालय एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के दस्तावेजों के अलावा समस्त पत्राचार सॉफ्ट कॉपी में ई- मेल या अधिकृत सोशल ग्रुप के जरिए ही होगा। शासन सचिव एवं आयुक्त आशुतोष एटी पेडणेकर की इस पहल से ना सिर्फ पत्राचार में तेजी आएगी, बल्कि राज्य सरकार का लाखों रुपए का डाक खर्च भी बचेगा। क्योंकि वर्तमान में ज्यादातर आदेश, दिशा निर्देश सोशल मीडिया ग्रुप से सॉफ्ट कॉपी में ही पहुंच रहे हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। फिर भी उन आदेश, दिशा निर्देशों की हार्डकॉपी बाद में डाक के जरिए भेजी जा रही हैं, जिनमें से ज्यादातर हार्ड कॉपी की जरुरत ही नहीं है और न ही औचित्य।
फैक्ट फाइल
30 से ज्यादा पंचायतराज निदेशालय, मंत्रालय व विभिन्न शाखाएं
33 जिला परिषद और उसके अधीन 20- 20 से ज्यादा शाखाएं
295 पंचायत समितियों
9892 ग्राम पंचायते
माना हार्डकॉपी की नहीं जरूरत
15 मार्च 2019 को जारी आदेश के मुताबिक ज्यादातर पत्र ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही जा रहे हैं। सॉफ्टकॉपी से पालना हो रही है, तो फिर हार्डकॉपी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
पर्यावरण पर प्रतिकूल असर
शासन सचिव आशुतोष के आदेश के मुताबिक अत्यधिक कागज के उपयोग से पेड़ पौधों की कटाई हो रही और इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
सीईओ- बीडियो के लिए निर्देश
पंचायतीराज के समस्त विभागों को निर्देश दिए कि वे जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप से ही महत्वपूर्ण पत्र व निर्देशो की सूचना भेजें। साथ ही हर कार्यालय ईमेल पर आने वाले महत्वपूर्ण आदेशों की जरूरत पडऩे पर प्रिंट निकाल लें। पंचायतीराज संबंधी हर विभाग को अब कार्यालयी ईमेल का उपयोग करना अनिवार्य है।
बचेगा कागज और डाक खर्च
आजकल हर आदेश, दिशा निर्देश व पत्र ई- मेल, वेबसाइट या सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। फिर डाक से हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। सिवाय न्यायिक आदेश व सूचना का अधिकार दस्तावेजो के। इससे कागज, प्रिंट, फोटो कॉपी के साथ डाक खर्च भी बचेगा।
आशुतोष एटी पेडणेकर, शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर
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