नई दिल्ली। ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी पर अपना फीडबैक देने के लिए कंपनियों को दी गई 9 मार्च की डेडलाइन आज समाप्त हो रही है। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि इस डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके संबंध में DPIIT को पिछले हफ्ते पत्र मिला था। ई कॉमर्स पर बनी ड्राफ्ट पॉलिसी में ई कॉमर्स कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनसे ऑनलाइन कंपनियों के मालिक खुश नहीं हैं।
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क्या है ई कॉमर्स ड्राफ्ट पॉलिसी ?
दरअसल केंद्र सरकार ने 23 फरवरी को नेशनल ई-कॉमर्स (e-commerce) पॉलिसी तैयार की थी, बाद में इसका ड्राफ्ट जारी किया गया था। इस पॉलिसी के तहत भारत में ऑनलाइन रिटेल बिजनेस करने वाली कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। पॉलिसी में साफ तौर पर कहा गया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वही सेलर अपना सामान बेच पाएंगे, जो अपनी पूरी डिटेल देंगी। साथ ही, यह भी स्पष्ट हुआ था कि यदि कोई सेलर नकली सामान बेचता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा।
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CAIT ने किया था पॉलिसी का स्वागत
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इस पॉलिसी का स्वागत किया था। ड्राफ्ट में सभी सम्बंधित वर्गों के सुझाव मांगे गए थे जिनको भेजने की अंतिम तारीख 9 मार्च रखी गई थी। कैट एक लम्बे समय से ई कॉमर्स पॉलिसी लाने की लगातार मांग कर रही थी और सरकार पर इसके लिए अच्छा खासा दबाव भी बना हुआ था। अब आज यानी 9 मार्च को ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी पर अपना फीडबैक देने के लिए कंपनियों को दी डेडलाइन समाप्त हो रही है।
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