जोधपुर.
नई सडक़ पर मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण से रिडकोर (रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान) के हाथ खींच लेने के बाद नगर निगम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मल्टीलेवल पार्किंग प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है।
रिडकोर ने माली हालत के कारण प्रोजेक्ट से हाथ खींचे थे, लेकिन राज्य सरकार ने नगर निगम को इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का जिम्मा सौंपा है।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी ने बताया कि निगम ने सैद्धांतिक रूप से सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है।
निगम इस प्रोजेक्ट को बीओटी के आधार पर क्रियान्वित करेगा, जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर जल्दी ही निविदा जारी की जाएगी।
महाधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि चूंकि एक एजेंसी रिडकोर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, ऐसे में निगम को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लग सकता है।
लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लगने की स्थिति निविदा प्रक्रिया रुक सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार उचित प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है, जिस पर कोर्ट विचार करेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 मार्च को मुकर्रर की।
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