जयपुर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने गुर्जर समाज समेत पांच जातियों को दिए गए पांच फीसदी आरक्षण को नई भर्तियों और प्रवेश में लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश
विभागों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अति पिछड़े वर्गों के लिए यह आरक्षण सभी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और भर्तियों में लागू हो। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी कार्मिक विभाग के क-2 के संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया है। आदेश में बताया कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अति पिछड़े वर्गों को नियुक्तियों में 5 फीसदी आरक्षण देना है। नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी विभाग को भेजनी होगी।
आंदोलन के बाद हुआ था समझौता:
आरक्षण के लिए गुर्जर समाज ने फरवरी में बड़ा आंदोलन किया था। इसके बाद सरकार और गुर्जर समाज के बीच समझौता हुआ। वहीं विधानसभा में एमबीसी के लिए पांच फीसदी आरक्षण का विधेयक पारित करवाया गया।
ये हैं एमबीसी में
गूजर, गुर्जरों के साथ ही बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाडिय़ा लोहार, गाडोलिया, रायका, रेबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी व गायरी जातियां।
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