नई दिल्ली। जेट एयरवेज मामले में केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों से कहा है कि वो जेट एयरवेज को दिवालिया होने से बचा लें। न्यूज एजेंसी थॅामसन रॉयटर्स ने कहा के मुताबिक सरकार आगामी चुनाव से ठीक पहले सरकार बैंकों को इसलिए आदेश दिया है ताकि बेरोजगारी जैसी समस्या एक बार उसकार खेल न बिगाड़ दे। पहले भी वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता वाले बैंकों के समूह से जेट की वित्तीय हालत को लेकर लगातार अपडेट मांगती रही है। बीते कुछ महीनों में ही सरकार ने कंपनी के रिवाइवल प्लान के तहत साप्ताहिक तौर पर अपडेट मांगा है। बैंकों ने सरकार से इस बाबत सलाह भी मांगे हैं।
सरकार ने कहा- अपने स्टेक को डेट से इक्विटर में कन्वर्ट करें
इस मामले पर सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार कंपनी की वित्तीय हालत के बारे में जानाकरी मांगी है। इसके पहले जेट एयरवेज और बैंकों से इस मामले से जुड़़ी कोई जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं मांगी गई थी। मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से कहा है कि वो जेट एयरवेज में अपने स्टेक को डेट से इक्विटी में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। सरकार ने यह प्रयास इसलिए किया है ताकि देश के टैक्सपेयर का रकम फंस न जाए और जेट एयरवेज दिवालिया ने हो सके।
बैंकों व कर्मचारियों तक को नहीं दे सकती है पेमेंट
सरकार ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि उसकी 49 फीसदी की हिस्सेदारी वाली नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) की मदद से जेट में कुछ स्टेक खरीदा जा सकता है। करीब 70 हजार करोड़ रुपए की कर्ज में डूबी जेट एयरवेज संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कंपनी ने बैंकों को, सप्लायर्स, कर्मचारी व एयरक्राफ्ट लीजर्स को पेमेंट नहीं दे सकी है। कुछ लीजर्स ने तो अपने डील को टर्मिनेट भी करने लगी हैं।
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