अजमेर.
ब्यावर रोड तबीजी स्थित अजमेर विकास प्राधिकरण की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना में प्राधिकरण द्वरा आवंटित आवासों के लीज डीड व कब्जा दिए जाने के लिए प्राधिकरण आयुक्त निशांत जैन ने कमेटी गठित कर दी है। साथ ही जिन आवंटियों ने लीज राशि जमा नहीं करवाई है उन्हें डिफाल्टर मानते हुए उन्हें राशि लौटाने के लिए चार कर्मचारियों को लगाया गया है। कमेटी को सभी कार्रवाई 10 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
चक्कर लगा रहे लोग
इसके अलावा निर्माण कार्य में देरी के लिए निर्माण करने वाली कम्पनी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि इस योजना में जिन आवंटियों ने समस्त बकाया राशि जमा करवा दी है वे आवंटित आवास का कब्जा दिए जाने के लिए प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हंै लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। आवंटियों का कहना है कि 8 साल बाद भी मकान की किश्त जमा करवाने के बावजूद उन्हें मकान नहीं दिया जा रहा है वे किराए पर रहने को मजबूर हैं।
चार साल में भी नहीं निर्माण
प्राधिकरण ने अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत वर्ष 2011 में 536 आवासों का निर्माण शुरु करवाया था। निर्माण कार्य वर्ष 2014 में पूरा होना था लेकिन यह 2015 तक चलता रहा। करीब नब्बे फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है निर्माण करने वाली ठेका कम्पनी ने अब तक 296 आवास प्राधिकरण को सुपुर्द कर दिए है लेकिन बिजली-पानी नहीं होने से अब तक कब्जा नहीं दिया जा सका।
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