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कांग्रेस नेताओं की दिल्ली दौड़ थमी, अब मिशन 25 पर जोर, इन दिग्गजों को मिली यह जिम्मेदारी

जयपुर। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने और चुनाव घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। अब तक सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर चल रहे मंथन के कारण राजस्थान के नेताओं को बार-बार दिल्ली दौड़ लगानी पड़ रही थी। लेकिन सोमवार को टिकट वितरण का काम पूरा होने के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से चुनाव घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद अब नेता प्रदेश में ही प्रचार पर फोकस करेंगे। वहीं केन्द्रीय नेताओं के भी राज्य में दौरे तेज होंगे।

 

मिशन 25 को लेकर लगातार दावे कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने चुनावी रणनीति पर फोकस कर दिया है। ऐसे में प्रदेश के मंत्री, विधायक और प्रदेश पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय होंगी। सभी की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश आलाकमान की ओर से दिए गए हैं।

 

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की ओर से चुनाव घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद देश के सभी राज्यों में कोने-कोने तक घोषणा पत्र की प्रमुख बातों को पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में राजस्थान के सभी 25 लोकसभा, 200 विधानसभा और 400 ब्लॉक में संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की होगी। कांग्रेस महासचिव व राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत और उप मुख्यमंत्री पायलट के साथ बुधवार से दौरे फिर शुरू होंगे। कार्यकर्ताओं और जनसभाओं के जरिए घोषणापत्र को जनता के बीच पहुंचाया जाएगा ताकि मतदान के दिन जनता सही निर्णय कर सके।

 

राहुल कहते हैं वो करते हैं- गहलोत

चुनाव घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देशवासी मानेंगे कि मोदी जुमलेबाजी करते रहे और राहुल गांधी जो कहते हैं, वो करते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो भी घोषणा पत्र में कहा था, उसे पूरा किया है।

 

हर वर्ग की आवाज सुनी गई-पायलट

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में हर वर्ग की आवाज सुनी गई है। जहां भाजपा लोकसभा चुनाव को मंदिर-मस्जिद और हिन्दू-मुस्लिम पर लड़ रही है, वहीं राहुल गांधी ने तय किया है कि चुनाव नौजवान, किसान और गरीब के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के सदस्य पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने बताया कि आदिवासियों के मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया है।



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