शैलेन्द्र अग्रवाल / जयपुर। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राज्यपाल कल्याण सिंह की बर्खास्तगी के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई। अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने बुधवार को याचिका दायर की। इसमें उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में दिए राज्यपाल सिंह के बयान को आधार बनाया गया है। वीडियो में राज्यपाल उनके सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को कह रहे हैं 'वे सभी भाजपा कार्यकर्ता हैं, इसलिए भाजपा की जीत चाहते हैं। सभी चाहते हैं नरेन्द्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने।'
प्रार्थीपक्ष का कहना है कि राज्यपाल बनने के बाद कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं रह जाता है। इस वीडियो के आधार पर राज्यपाल सिंह के बयान को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है। भंडारी ने याचिका में कहा कि प्रार्थी ने इस मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र भी भेजा है। प्रार्थीपक्ष ने यह भी कहा है कि 1993 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद को भी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना गया था। याचिका में राज्यपाल कल्याण सिंह को पद से हटाने का निर्देश देने की गुहार की है। साथ ही, केन्द्र सरकार व चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का आग्रह भी किया है कि राज्यपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाए।
ऐसे चला घटनाक्रम
23 मार्च : राज्यपाल सिंह ने अलीगढ़ में नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, 'हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इस नाते हम चाहेंगे कि भाजपा की जीत हो और सभी चाहते हैं कि एक बार फिर केंद्र में नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बनें।'
25 मार्च : राज्यपाल के बयान का वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्यपाल से मिलेंगे तो बयान के बारे में पूछेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत तथा उपमुख्यमंत्री व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बयान को पद की गरिमा के विपरीत बताते हुए उसकी आलोचना की।
27 मार्च : जयपुर के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस पूरे मुद्दे के बारे में शिकायत की और उनको हटाने की मांग की।
30 मार्च : चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बयान के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।
30 मार्च : राज्यपाल कल्याण सिंह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सायंकाल राजभवन जाकर मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया गया।
1 अप्रेल : चुनाव आयोग ने राज्यपाल कल्याण सिंह के बयान को आचार आचार संहिता का उल्लंघन मान लिया।
3 अप्रेल : राज्यपाल कल्याण सिंह की बर्खास्तगी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर।
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