गंगापुरसिटी . बामनवास में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ढिलाई में पंचायत समिति प्रशासन द्वारा सख्ती बरते जाने के बाद ग्राम पंचायतों ने भी अपूर्ण आवासों के लाभार्थियों को तकादा करना शुरू कर दिया है।
ग्राम पंचायत मीना कोलेता प्रशासन ने तो ऐसे सभी लाभार्थियों को नोटिस थमाकर तीन दिवस में अपूर्ण आवास का काम शुरू करा लेने के निर्देश दिए हैं। काम पूरा नहीं होने की स्थिति में तीन दिन बाद ग्राम पंचायत की ओर से लाभार्थी के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। ग्राम विकास अधिकारी मदनलाल शर्मा के अनुसार वर्ष २०१६-१७ में स्वीकृत पीएम आवास के लाभार्थियों को अब तक दो किश्तों का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अब तक आवास का निर्माण पूरा नहीं कराने वाले लाभार्थियों को अब अंतिम बार नोटिस जारी किया गया है। तीन दिवस बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
करे कोई भरे कोई
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के मामले में अधिकांश ग्राम पंचायतों में यही स्थिति बनी हुई है। लाभार्थियों द्वारा योजना की किश्तें तो उठा ली जाती हैं, लेकिन निर्माण पूरा नहीं कराया जाता। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड में उनकी प्रगति लंबित रहती है। नतीजन विभागीय अधिकारियों की कार्रवाई का कोपभाजन ग्राम पंचायत के कार्मिकों को बनना पड़ता है। हाल ही में पंचायत समिति प्रशासन द्वारा ऐसे ६ ग्राम विकास अधिकारी की दो वर्षीय वेतन वृद्धि रोक दी गई, जिनकी ग्राम पंचायतों में पीएम आवास अपूर्ण पड़े हैं। ग्राम विकास अधिकारियों की इस बारे में पीड़ा है कि बार-बार कहने के बावजूद गांवों में लाभार्थियों द्वारा किसी न किसी बहाने काम को शुरू नहीं किया जाता। ऐसे में पीएम आवास की प्रगति में बाधा आती है।
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