गंगापुरसिटी . अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मंगलवार को राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर राजस्थान में व्याप्त समस्याओं में सुधार नहीं होने पर परिषद ने सडक़ों पर उतरने की चेतावनी दी है।
ज्ञापन में कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के बाद बाद भी राज्य सरकार अभी तक लागू नहीं कर रही है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद भी सीमित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। ज्ञापन में कहा कि सरपंच चुनाव में दसवीं की योग्यता हटाना शिक्षितों के मुंह पर तमाचा है।
इसके अलावा राजद्रोह के केस को अपने घोषणा पत्र में से हटाने की मांग करना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही धारा 35ए में अपने घोषणा पत्र में नहीं हटाने की पैरवी करना कांग्रेस की सोच को प्रदर्शित करता है। ज्ञापन में चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद सडक़ों पर उतरेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में नागेश कुमार शर्मा जिला सह संयोजक, छात्र नेता मनोज कुनकटा, सीताराम गुर्जर, महेश सैनी, मयंकर सैनी, अमित शर्मा, सनी शर्मा, सुशील शर्मा, विष्णु शर्मा, रिंकू सिंह चौहान, बंटी सैनी एवं राघवेन्द्र राजपूत आदि शामिल रहे।
No comments:
Post a Comment