सीकर.
लोकसभा चुनाव से पहले रीट लेवल द्वितीय की प्रतीक्षा व रिसफल वाले प्रदेश के दस हजार शिक्षकों के लिए राहतभरी खबर है। निर्वाचन आयोग ने प्रांरभिक शिक्षा विभाग को अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण कराने की अनुमति दे दी है। कई दिनों से अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा विभाग को निर्वाचन आयोग की अनुमति का इंतजार था। इससे 5682 नव चयनित अभ्यर्थियों को भी फायदा हुआ है। शिक्षा विभाग की ओर से दिसम्बर महीने में रीट लेवल द्वितीय की प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी। लेकिन रिसफल को लेकर विवाद होने पर मामला न्यायालय तक पहुंच गया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने मार्च महीने में नए सिरे से प्रतीक्षा सूची व रिसफल परिणाम जारी किया। लेकिन कांउसलिंग के बीच में आचार संहिता लगने के कारण शिक्षकों को स्कूल आवंटित तो हो गए। लेकिन प्रतीक्षा सूची वाले शिक्षक कार्यग्रहण नहीं कर सके। वहीं पहले से कार्यरत शिक्षकों को संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में हाजिरी देने के निर्देश जारी हुए।
जिला परिषदों को भेजा पत्र
निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद उप निदेशक प्रांरभिक शिक्षा ने शुक्रवार शाम को सभी जिला परिषदों को आदेश जारी कर दिए। जिन जिलों में चयनित अभ्यर्थियों की सूची का ब्लॉक स्तर पर अनुमोदन नहीं हुआ है वह भी सोमवार तक अनुमोदन करा सकेंगे।
रीट लेवल प्रथम की भी जगी उम्मीद
रीट लेवल द्वितीय की सूची को निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद अब प्रथम लेवल के अभ्यर्थियों की भी उम्मीद जग गई है। शिक्षा विभाग ने प्रथम लेवल की प्रतीक्षा सूची जारी करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की मानें तो अप्रेल महीने में ही प्रथम लेवल की सूची जारी होगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि सरकार को द्वितीय लेवल की तरह प्रथम लेवल वालों को राहत देनी चाहिए।
अभ्यर्थियों ने निदेशालय को दी कॉपी
द्वितीय लेवल में पहली सूची के चयनित अभ्यर्थियों ने न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रांरभिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को दे दी है। सूत्रों का कहना है कि निदेशालय के अधिकारी इस मामले में विधिक राय लेने में जुटे है। विधिक राय मिलते ही कार्यग्रहण कराने के लिए चुनाव आयोग को पत्र
लिखा जाएगा।
No comments:
Post a Comment