राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली का मजाक नहीं बनाया जा सकता। लोगों को अपनी मनमर्जी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि मास्टर प्लान के बदलाव का परीक्षण करेगी।
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